ठाण्यातील झोपडपट्टीधारकांचा फैसला लवकर करा

ठाणो शहरातील दहा लाख झोपडपट्टीधारकांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

अमर मोहिते - मुंबई

ठाणो शहरातील दहा लाख झोपडपट्टीधारकांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तेथील महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावावर येत्या 14 ऑगस्टर्पयत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ठाणो पालिकेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे प्रलंबित असून, त्यावर निर्णय घेण्यास अजून तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी सरकारी वकील समीर पाटील यांनी केली. 

मात्र काही दिवसांतच विधानसभा निवडणूक आह़े या काळात यावर निर्णय होणारच नाही, असा दावा याचिकाकत्र्याचे वकील सागर जोशी यांनी केला़ तो मान्य करीत खंडपीठाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी 19 ऑगस्टर्पयत तहकूब केली़

या शहरात 1क् लाख झोपडपट्टीधारक असूनही या शहरास झोपडपट्टी पुनर्विकास कायदाच लागू झालेला नाही. याबाबत ठाणो पालिकेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय झाला नाही. अखेर यासाठी दिलीप मधुकर भुरके व ठाणो शहर झोपडपट्टी नगरविकास समितीने न्यायालयात धाव घेतली. 

या दोन स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी करताना 3 मे 2क्13 मध्ये न्यायालयाने ठाणो पालिकेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तरीही शासनाने गेल्या वर्षभरात यावर निर्णय घेतला नाही व यासाठी अजून तीन महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी 

विनंती करणारा अर्ज याच महिन्यात शासनाने दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिल़े