न्यायालयात कोणाची बाजू मांडू, कोणाविरोधात युक्तिवाद करू?; वकिलांत संभ्रम

सत्ता समीकरणांत बदल, सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या मागे ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लावला होता.

मुंबई : अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडत समर्थक आमदारांसह थेट सरकारात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने सत्तेतील सर्व समीकरणे बदलली. त्याचा केवळ राजकारणावरच नव्हे तर न्यायालयीन कामकाजावरही परिणाम झाला आहे. मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या नेत्यांविरोधात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका सुनावणीला आल्यावर कोणाचा 'पक्ष' मांडू आणि कोणाविरोधात युक्तिवाद करू, अशी संभ्रमावस्था वकिलांमध्ये निर्माण झाली आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या मागे ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लावला होता. त्यात अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यासारख्या नेत्यांना अटक झाली. छगन भुजबळ तर तुरुंगवारीही करून आले. दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून त्यांना आरोपमुक्त करण्यात आले असले तरी ईडीच्या कचाट्यातून भुजबळ अद्याप सुटलेले नाहीत. संताजी घोरपडे साखर कारखाना गैरव्यवहारसंदर्भात हसन मुश्रीफ यांच्यासह त्यांच्या तीन मुलांमागेही सक्तवसुली संचालनालयामार्फत चौकशी लावण्यात आली.

बदललेली परिस्थिती
हसन मुश्रीफ यांच्या गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर न्या. एन. डब्ल्यू. सांधे व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. त्यावेळी मुश्रीफ यांच्याविरोधात युक्तिवाद करायचा की नाही, याबाबत काही सूचना नसल्याने तपास यंत्रणेच्या वकिलांनी 'बदललेली परिस्थिती' असे कारण देत सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यावेळी खंडपीठाने सरकारी वकिलाची फिरकी घेत विचारले की, सरकारी वकील आरोपीची की राज्य सरकारची बाजू मांडणार? यावर सरकारी वकिलांनी भाष्य करणे टाळले

भुजबळांना टोला
अशीच अवघड परिस्थिती शुक्रवारी छगन भुजबळ यांच्या वकिलाची झाली. भुजबळ यांनी शिंदे- फडणवीस सरकारने विकासकामाना स्थगिती दिल्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, याचिका सुनावणीला आल्यावर वकिलांची पंचाईत झाली. प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार व न्या. अरिफ डॉक्टर यांनीही सत्तेत सामील होऊन मंत्रिपद मिळाल्यानंतर आता ही याचिका मागे घेणार का? असा प्रश्न वकिलांना केला. त्यावर वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली. २ विशेष न्यायालयांतही हीच परिस्थिती आहे. एरव्ही नेत्यांनी केलेल्या गुन्हेगारी कृत्याचा पाढा न्यायालयासमोर तावातावाने मांडणाऱ्यांना व सरकारने सुडाचे राजकारण केल्याचा आरोप करणाऱ्या वकिलांना सत्तेचा सारिपाट बदलल्यावर कोणाच्या बाजूने बोलू व कोणाच्या विरोधात? असा प्रश्न पडला आहे.