'महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५' मुळे राज्याच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी मिळेल- नितेश राणे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 16, 2025 21:44 IST2025-07-16T21:44:38+5:302025-07-16T21:44:58+5:30
मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी वाढवण बंदरात एक ऑफशोअर विमानतळाचाही प्रस्ताव
'महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५' मुळे राज्याच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी मिळेल- नितेश राणे
मुंबई १६ जुलै २०२५ : महाराष्ट्र मत्स्योद्योग व बंदरे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील हॉटेल ट्रायडेंट येथे १६ जुलैला 'महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट–२०२५' आयोजित करण्यात आली होती. या समिटचे उदघाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी, 'महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५' मुळे राज्याच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी मिळेल, असा विश्वास राज्याचे बंदरे आणि मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी राज्यातील बंदरे विकसित करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, तसेच यामुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांच्या पात्रतेसाठी आवश्यक कौशल्य यासंदर्भात आपला दृष्टिकोन आणि रोडमॅप मांडला.
महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mahamaritime1#MaritimeSummit#MaritimeSummit2025#Mumbai#Maharashtrapic.twitter.com/uNzxgqRm2A
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) July 16, 2025
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकसित पायाभूत सुविधा आणि येणाऱ्या वाढवण बंदराचे महाराष्ट्र राज्यात होणारे फायदे स्पष्ट केले. वाढवण बंदर तयार झाल्यावर त्याला समृद्धी महामार्गाशी जोडून त्याद्वारे राज्यातील २४ जिल्ह्यांशी कनेक्ट केले जाईल. तसेच मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी वाढवण बंदरात एक ऑफशोअर विमानतळ देखील तयार करण्यात येईल, असे यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सागरी व्यवसायातील तज्ञांसह विविध पॅनेलने महाराष्ट्रात जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती उद्योग आणण्याचे फायदे, राज्याचे सागरी धोरण आणि जलमार्ग वापरून जल वाहतुकीचे भविष्य यावरही चर्चा केली.
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) July 16, 2025
या समिटमधील प्रमुख मान्यवरांनी महाराष्ट्रात असलेल्या क्षमतांबद्दल सविस्तर चर्चा केली, ज्यामध्ये भारतीय जहाजबांधणी कंपन्या देशाबाहेर तंत्रज्ञानात सहकार्यासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि परदेशी कंपन्या भारतात संधी शोधत आहेत. अदानी पोर्ट्स, डेमन शिपयार्ड्स, हास्कोनिंग, थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा, डीपी वर्ल्ड, रुरल एन्हान्सर्स ग्रुप, इंडिगो सीवेज आणि कँडेला अशा देशातील प्रमुख कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा यात समावेश होता. यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी विविध भागधारकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले की, राज्याच्या सागरी धोरणांमध्ये त्यांच्या विचारांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. या परिषदेस विविध देशांचे राजदूत उपस्थित होते. त्यांनी महाराष्ट्रासोबत व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याची तीव्र इच्छा दर्शवली.