Maharashtra Government: शिवसेनेसह सरकारमध्ये सहभागी होण्यास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्रयत्न सुरू

भाजप-शिवसेनेला संधी देऊनही सरकार स्थापन करण्याचा दावा करता आला नाही.

मुंबई : भाजप-शिवसेनेला संधी देऊनही सरकार स्थापन करण्याचा दावा करता आला नाही. दिलेल्या मुदतीत राष्ट्रवादीलाही ते शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर सायंकाळी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राज्यात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.
राष्ट्रवादीला मंगळवारी रात्री ८.३० वाजेपर्यंतची वेळ दिली होती. मात्र, मंगळवारी दुपारीच राष्ट्रवादीने अवधी वाढवून देण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली. राज्यपालांनी त्यास नकार दिला. सरकार स्थापन करण्यात याप्रकारे तिन्ही पक्ष अपयशी ठरल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीच्या आदेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
>राष्ट्रपती राजवट का ?
विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजप-शिवसेना युतीला १६१ जागांसह बहुमत मिळाले, पण मुख्यमंत्रिपदावर दोघांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले. त्यामुळे त्यांनी एकत्रितपणे सरकार स्थापण्याचा दावा केला नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला नंतर शिवसेनेला व शेवटी राष्ट्रवादीला सरकार स्थापण्याचा दावा करण्यासाठी निमंत्रित केले, पण तिन्ही पक्ष त्याबाबत अपयशी ठरल्याने राष्ट्रपती राजवटीशिवाय पर्याय उरला नाही.
>तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट
राज्यात तिस-यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली, तरी विधानसभा निवडणुकीनंतर अशी राजवट लागू होण्याची ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. 1980 १७ फेब्रुवारी, १९८० रोजी राज्यात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पवार यांचे सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर, ११२ दिवस (१७ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८०) राष्ट्रपती राजवट होती.
2014 काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्टÑवादीने सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. विधानसभा बरखास्त केली. त्यानंतर, २८ सप्टेंबर ते ३० आॅक्टोबर २०१४ असे ३२ दिवस राष्ट्रपती राजवट होती.
>शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याची क्षमता दाखवून देण्यासाठी तीन दिवसांची वेळ देण्याची विनंती अमान्य करण्याच्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बुधवारी ही याचिका न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य अनिल परब यांनी ही याचिका केली असून, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार आहेत. शिवसेनेस सरकार स्थापनेसाठी पुन्हा पाचारण करून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास वाजवी मुदत देण्याचा आदेश राज्यपालांना द्यावा, अशी शिवसेनेची विनंती आहे.