- अजित गोगटेसरकारचे बहुमत आमदारांची स्वत: शिरगणती करून राज्यपाल ठरवू शकत नाहीत. संसदीय लोकशाहीत सरकारने विधानसभेत विश्वादर्शक ठराव जिंकणे हाच बहुमत सिद्ध करण्याचा एकमेव संवैधानिक मार्ग आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये एस.आर. बोम्मई प्रकरणात स्पष्ट केले.विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाण्यासाठी आधी सरकार स्थापन होणे गरजेचे असते. निवडणुकीत कोणत्याच पक्षास किंवा आघाडीस स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणाला पाचारण करायचे हा पूर्णपणे राज्यपालांचा स्वेच्छाधिकारातील विषय आहे. यासाठी कोणताही नियम वा कायदा नाही. मात्र ज्याला पाचारण करायचे त्याच्याकडे निदान प्रथमदर्शनी तरी बहुमताचा पाठिंबा आहे, याविषयी राज्यपालांनी स्वत:ची खात्रीकरून घेणे अपेक्षित आहे. अशी खात्री होणे ही व्यक्तिसापेक्ष बाब असली तरी हा निर्णय उघडपणे लहरीपणाने किंवा मनमानी पद्धतीने घेता येत नाही. अशी खात्री पटायला काही तरी आधार असायला हवा. राज्यपालांच्या अशा निर्णयाला न्यायालयात नक्कीच आव्हान देता येते. मात्र अशा प्रकरणात न्यायालयांचे हस्तक्षेपाचे अधिकार खूपच मर्यादित आहेत. राज्यपालांना निर्णय लहरी किंवा मनमानी असल्याचे सिद्ध होणे यासाठी नितांत गरजेचे ठरते.यासाठीच आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र घेण्याची प्रथा आणि परंपरा प्रस्थापित झाली. असे पत्र संबंधित विधिमंडळ पक्षाकडून एकत्रित घ्यायचे की प्रत्येक आमदाराकडून स्वतंत्र घ्यायचे हा पुन्हा राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारातील विषय आहे.आत्ता नेमके काय घडले?आत्ताच्या सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षांकडून त्यांच्या आमदारांच्या पाठिंब्याची एकत्रित पत्रे घेतली की स्वतंत्र पत्रे घेतली, हे समजण्यास मार्ग नाही.मात्र देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांची अनुक्रमे भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षांच्या नेतेपदी अधिकृतपणे निवड झालेली आहे. याची अधिकृतपणे नोंद घेत राज्यपालांनी याआधी या दोघांना ‘सरकार स्थापनेची तुमची इच्छा व क्षमता आहे का? याचे उत्तर देण्यासाठी सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांच्या पहिल्या फेरीत पाचारण केले होते.अशा प्रकारे दोन विधिमंडळ पक्षांच्या नेत्यांनी दिलेल्या पत्रांच्या आधारे हिशेब करून प्रथमदर्शनी बहुमताएवढा पाठिंबा त्यांच्याकडे असल्याविषयी राज्यपालांनी खात्री झाल्याचा निष्कर्ष काढने यात तद्दन लहरीपणा किंवा मनमानी म्हणता येईल, असे काही नाही. अशा पाठिंब्यांच्या पत्रांच्या पलिकडे जाऊन राज्यपालांनी संबंधित आमदारांना आपल्यापुढे हजर करणे सक्तीचे नाही.अजित पवारांच्या बंडखोरीचे भवितव्यज्याला निवड वा नेमणुकीचा अधिकार असतो त्यालाच निवड केलेल्या व्यक्तीस त्या पदावरून दूर करू शकतो, हे कायद्याचे मूलतत्व आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाची बैठक घेऊन त्यात अजित पवार यांना नेतेपदावरून दूर करण्याचा ठराव करणे, हा एक मार्ग आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे नेतेपदी निवड झालेल्या अजित पवार यांची पक्षातून हकालपट्टी करणे. जो पक्षातच नाही तो विधीमंडळ पक्षाचा नेताच नव्हे तर सदस्यही राहू शकत नाही, हे ओघानेच आले. हा पक्ष पातळीवरचा विषय आहे व तो त्या पक्षाच्या घटनेनुसार हाताळला जाऊ शकेल.अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेले आमदार हा खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नाही व ते बंडखोर आहेत असे राष्ट्रवादीला सिद्ध करायचे असेल तर त्यासाठी राज्यपाल नव्हे तर विधानसभा अध्यक्ष हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. अजित पवार व त्यांच्यासोबत गेलेल्यांची संख्या विधानसभेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण ५४ या सदस्यसंख्येच्या दोन तृतियांश किंवा त्याहून अधिक भरली तर त्यांना अधिकृत दर्जा मिळेल. अन्यथा ते ‘बंडखोर’ ठरतील.हा वाद विधानसभा अध्यक्षांपुढे नेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये रीतसर याचिका करावी लागेल. पण ते करण्याआधी पक्षादेश (व्हिप) काढावा लागेल व त्याचा भंग केल्याच्या मुद्द्यावर अध्यक्षांकडे याचिका करता येईल. असा पक्षादेश प्रत्यक्ष विश्वासदर्शक ठरावाच्या आधी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या वेळीही काढता येऊ शकेल. अर्थात, पक्षादेश, तो पाळण्याचे बंधन व न पाळल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये येऊ शकणारी अपात्रता या सर्व बाबी संबंधित सदस्याने विधानसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतरच लागू होणाऱ्या आहेत.अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले राष्ट्रवादीचे आमदार अल्पमतात आहेत व म्हणूनच ते ‘बंडखोर’ आहेत असे वादासाठी गृहित धरले व त्यांनी पक्षादेश झुरारून सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी किंवा अध्यक्ष निवडीच्या वेळी सरकारच्या बाजूने मतदान केले तरी त्या त्यावेळच्या अंतिम निष्कर्षावर काहीच परिणाम होणार नाही. राष्ट्रवादीने या ‘बंडखोरां’च्या अपात्रतेसाठी याचिका केली तरी त्यावरील अध्यक्षांचा निर्णय यथावकाश भविष्यात होईल. हा निर्णय अपात्रतेचा झाला तरी त्याने सरकारचे आधी सिद्ध झालेले बहुमत निष्प्रभ होणार नाही. कारण अध्यक्षांचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही.विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होऊन सरकार तरले की या आमदारांनी राजीनामे देणे हाही पर्या़य उपलब्ध आहे. विधानसभा अध्यक्ष पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये आमदारांना अपात्र ठरविताना अपात्रतेचा काळ ठरवू शकत नाहीत व असे राजीनामा दिलेले अपात्र आमदार पुन्हा त्याच मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवू शकतात, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा कर्नाटक प्रकरणातील ताजा निकाल आहे.राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादापाठिंब्याचे पत्र देणारा विधिमंडळ पक्षनेता आपल्या पक्षात बंडखोरी करून असे करतो आहे का? तसे असेल तर या बंडखोरीला किती आमदारांचा पाठिंबा आहे? बंडखोरी करणारे त्या विधिमंडळ पक्षात बहुमतात आहेत की अल्पमतात हे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. शिवाय याची शहानिशा करण्याची ही वेळही नाही.