अतिवृष्टीचे निकष बदलून शेतकऱ्यांना करणार मदत; बुजलेल्या विहिरींनाही मदतीचा प्रस्ताव

 शेतीसाठी मातीवर रॉयल्टीची आकारणी नाही, ओल्या दुष्काळाचे सर्व निकष लागू करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अतिवृष्टी झाली हे निश्चित करण्यासाठीचे जे निकष आहेत त्यांच्या पलीकडे जाऊन राज्य सरकार मराठवाडा आणि राज्यातील अन्य भागांमध्ये पूरग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यासह मदतीचे विविध निकष बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने तयार केले असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत त्याबाबत काय निर्णय होणार याविषयी उत्सुकता आहे.

 एखाद्या गाव परिसरात अतिवृष्टी झाली का हे ठरवण्यासाठी सरकारचे काही निकष आहेत. त्यात प्रामुख्याने एकूण किमान ६५ मिलिमीटर किंवा पाच दिवसांपर्यंत दररोज किमान १० मिलिमीटर पाऊस पडलेला असावा हा महत्त्वाचा निकष आहे. मात्र  एवढा पाऊस पडलेला नसतानाही अनेक गावांमध्ये प्रचंड नुकसान झाले. कारण अन्य ठिकाणच्या दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी त्या गावांमध्ये शिरले आणि अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे प्रत्यक्ष त्या गावात किती पाऊस झाला हा निकष बाजूला ठेवावा असे मदत व पुनर्वसन विभागाने प्रस्तावित केले आहे. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत झाला तर अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.

११ हजार विहिरी बुजून गेल्या 
ओल्या किंवा कोरड्या दुष्काळात राज्य सरकार केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) तरतुदीनुसार मदत देत असते. अलीकडच्या अतिवृष्टीमध्ये ११ हजार विहिरी या पूर्णपणे
बुजून गेल्या.
आता सध्याच्या निकषांनुसार चालायचे तर या विहिरींच्या नुकसानीसाठी मदत देता येणार नाही. पण ती
द्यावी असा आग्रहदेखील मदत पुनर्वसन विभागाने धरला आहे.

विविध निर्णयांची शक्यता 
ओला दुष्काळ असताना ज्या पद्धतीने मदत केली जाते ती सर्व मदत देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी आदी निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आवाहनानुसार विविध कंपन्यांनी आणि सामाजिक संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात वस्तू स्वरूपात मदत दिली आहे. त्यात आरोग्य किट आणि शालेय बॅग, कंपास आदींचा समावेश आहे. त्याचे वितरण दोन-तीन दिवसात सुरू होईल. 

जमिनीचा मोबदला वाढणार 
दुरुस्त न होऊ शकणाऱ्या जमिनीसाठी हेक्टरी ४७ हजार तर खरवडून निघालेल्या जमिनीसाठी  हेक्टरी १८ हजार रुपये मदत देण्याचा नियम आहे. मात्र तो बदलावा आणि दोन्हींसाठी एकाच स्वरूपाची मदत द्यावी आणि मदतीतदेखील वाढ करावी असेही प्रस्तावित असल्याचे समजते.