विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला आता २२ दिवस उलटून गेलेत, तरी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झालेलं नाही. उलट, राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असमर्थ ठरल्यानं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. खरं तर, भाजपा-शिवसेना आणि मित्रपक्षांच्या महायुतीला मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलं होतं. परंतु, मुख्यमंत्रिपदाच्या वाटपावरून त्यांच्यात खटका उडाला. त्याची परिणती सत्तापेचात आणि राष्ट्रपती राजवटीत झाली आहे. या दरम्यान, राज्याच्या राजकारणात एक नवं राजकीय समीकरण अस्तित्त्वात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील, अशा हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे 'किमान समान कार्यक्रम' किंवा 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' (CMP) हा शब्दप्रयोग चांगलाच चर्चेत आला आहे. नेमका हा कार्यक्रम असतो, त्यामागचा हेतू काय, तो कसा ठरवतात, असे प्रश्न नवमतदारांना पडलेत. त्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचा हा प्रयत्न!
परस्परविरोधी, भिन्न विचारांचे राजकीय पक्ष आघाडी करून सरकार स्थापन करतात, तेव्हा किमान समान कार्यक्रम तयार केला जातो. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीच्या अनुषंगाने CMP चा विचार करायचा तर, हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारी शिवसेना आणि पूर्णपणे वेगळी - धर्मनिरपेक्षतेची विचारधारा मानणारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यांना बांधून ठेवणारा धागा म्हणजे किमान समान कार्यक्रम, असं म्हणता येईल. आपापल्या विचारधारा थोड्या बाजूला ठेवून जनकल्याणाचे विषय, विकासकामं पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने आखलेली सर्वांना मान्य असेल अशी रूपरेषा म्हणजे किमान समान कार्यक्रम!
दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत नेतेमंडळी आपला शपथनामा वाचत बसली होती. त्यानंतर, काल शिवसेना नेते आणि आघाडीचे नेते एकमेकांना भेटले, तेव्हा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या हाती शिवसेनेचा वचननामा होता. यांचा वचननामा आणि त्यांचा शपथनामा यातील काही मुद्दे एकसमान असतातच. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या समस्या, बेरोजगारीचा प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्था, महिला आणि बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास या संदर्भात काम करण्याचं आश्वासन सगळ्यांनीच दिलेलं असतं. मात्र काही विषयांमध्ये एखादी विचारधारा आड येऊ शकते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न मिळावा, ही शिवसेनेची मागणी आहे, परंतु, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हा विषय फारसा रुचणारा नाही. याउलट, मुस्लिम आरक्षणाबद्दल काँग्रेस सकारात्मक आहे, पण हिंदुत्ववादी शिवसेनेचा त्याला विरोध आहे. या विषयांवरून सरकार चालवताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठीच संबंधित पक्ष एकत्र येऊन जो कार्यक्रम आखतात तोच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम!
१९७८ मध्ये महाराष्ट्रात पुलोद सरकार स्थापन झालं होतं. सध्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विविध विचारधारेच्या पक्षांची मोट बांधून वसंतदादा पाटील यांचं सरकार पाडलं होतं. त्यावेळीही किमान समान कार्यक्रम ठरवण्यात आला होता. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचं सरकार आलं, तेव्हा या आघाड्यांमध्येही अनेक पक्ष होते. त्यामुळे प्रत्येकाची सहमती असलेले मुद्दे घेऊन किमान समान कार्यक्रम आखण्यात आला होता.
त्यामुळेच एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याआधी किमान समान कार्यक्रमावर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचं एकमत होणं गरजेचं आहे. ते झालं तर सरकार चालवणं सगळ्यांसाठीच सुकर होईल. मुख्यमंत्रिपद आणि खातेवाटपाइतकाच हा विषयही महत्त्वाचा असल्यानं सध्या या तीन नेत्यांची बैठकांची सत्रं पाहायला मिळत आहेत.
महत्त्वाच्या राजकीय बातम्याः
एनडीएच्या बैठकीचे शिवसेनेला निमंत्रण नाही; भाजपा नेतृत्वाकडून युती तोडल्याचे संकेत?
'महाशिवआघाडी'वर अमोल कोल्हेंनी दिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
'भाजपा नं. १... आमच्याशिवाय सरकार बनू शकणार नाही'; चंद्रकांतदादांचाही इरादा पक्का
''मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन इतकंच माझ्या डोक्यात आहे"
क्रिकेटमध्ये चेंडू दिसत असतो पण राजकारणात नाही; थोरातांचा गडकरींना टोला