Maharashtra Government : भाजपाला जमेना, महाविकासआघाडीचे काही ठरेना, अखेर राज्यपालांनीचे केले सत्ताधिकारांचे वाटप

Maharashtra News: राज्यात नव्या सरकारचा अद्याप शपथविधी होऊ शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई - मुख्यमंत्रिपदाच्या वादातून तुटलेली युती आणि शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेली आघाडी यामुळे राज्यात निर्धारित कालावधीत सरकार स्थापन होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. मात्र सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक आकडा जुळवणे शक्य झालेले नाही, तर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यातही सरकार स्थापनेबाबत अद्यापही चर्चाच सुरू आहेत. त्यामुळे नव्या सरकारचा अद्याप शपथविधी होऊ शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय गाडा चालवण्यासाठी राज्यपालांनी मोठा निर्णय घेतला असून, त्यांनी आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमध्ये सत्ताधिकारांचे वाटप केले आहे.

 राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यकारभार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हातात आला आहे. दरम्यान, त्यांच्या मदतीसाठी केंद्रातून तीन अधिकारी पाठवण्यात आले आहेत. आता राज्यपालांनी राज्याचे मुख्य सचिव अजॉय मेहता आणि इतर अधिकाऱ्यांमध्ये सत्ताधिकारा्ंचे वाटप केले आहे. या आता नव्या सरकारचा शपथविधी होईपर्यंत या अधिकारवाटपानुसार राज्य कारभार चालणार आहे. या संदर्भातील एक परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

 प्रशासनामध्ये ज्या कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असते अशा बाबी मुख्य सचिव थेट राज्यपालांना सांगतील. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रस्तावही मुख्य सचिवच राज्यपालांकडे सादर करतील. कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरही राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून निर्णय घेतील. विविध मंत्र्यांशी संबधित कामांबाबत मुख्य सचिव राज्यपालांच्या परवानगीने निर्णय घेतली. एकापेक्षा अधिक मंत्रालयांचा आणि विभागांचा संबंध असणाऱ्या प्रकरणात राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या सल्ल्याने निर्णय घेतील.

विधिमंडळाशी संबंधित बाबींची माहिती प्रत्येक विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने विधिमंडळ सचिवालयाकडे पाठवली जाईल. मुख्य सचिवांच्या अधिकारकक्षेबाहेरील पण प्रशासकीय  आणि वित्तीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबींबाबतचे निर्णय मुख्य सचिव हे  राज्यपालांकडेच सादर करतील. महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींचे निर्णय घ्यायचे झाल्यास मुख्य सचिव असे विषय राज्यपालांना सादर करतील.