मुंबईः विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाने संख्याबळाअभावी सत्तास्थापनेस असमर्थता दर्शवल्यानंतर, राज्यात 'महाशिवआघाडी'चं सरकार येण्याची शक्यता सोमवारी निर्माण झाली होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र येऊन राज्यात सरकार स्थापन करतील, अशी चिन्हं दिसू लागली होती. परंतु, शेवटपर्यंत काँग्रेसचं पाठिंब्याचं पत्रच न आल्यानं शिवसेनेची वेळ निघून गेली. सत्तास्थापनेचा दावा न करताच त्यांच्या नेत्यांना 'राजभवना'वरून परतावं लागलं. त्यांच्यासाठी हा मोठाच धक्का मानला जातोय. त्याला जबाबदार कोण, याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय. त्यात, काही जण शरद पवारांकडे बोट दाखवत असले, तरी जाणकारांच्या अंदाजानुसार कालचा दिवस 'सोनियाचा दिन'च ठरला. शिवसेनेबद्दलचं मत आणि काँग्रेसची तत्व याचा विचार करून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी ठाम भूमिका घेतल्यामुळे शिवसेनेचा स्वप्नभंग झाल्याचं काही वरिष्ठ पत्रकारांनी नमूद केलं आहे. सोनिया गांधींच्या या भूमिकेमागे दोन ठळक कारणं असू शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
सत्तेचा पेच सुटत नसल्याने शिवसेना आमदारांची धाकधूक वाढली
सत्तास्थापनेचा तिढा सुटण्याची शक्यता; काँग्रेसचे 'चाणक्य' पवारांच्या भेटीला
शिवसेनेची विचारधारा हिंदुत्ववादी आहे आणि काँग्रेस पक्ष कायमच धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करत आला आहे, हा झाला अत्यंत मूलभूत मुद्दा. त्यावरून त्यांच्यात झडलेल्या चकमकी, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सगळ्यांनीच पाहिल्यात. मात्र, सोनिया गांधी यांच्या मनाला सगळ्यात जास्त लागलेली गोष्ट म्हणजे, शिवसेनेनं सातत्याने त्यांच्या परदेशी मुळावरून केलेली बोचरी टीका. 'इटालियन मम्मी' असा उल्लेख सेना नेत्यांकडून अनेकदा झाला होता, तो त्यांना अजिबातच रुचला नव्हता. त्यामुळे ठाकरे कुटुंबाबद्दल त्यांच्या मनात कटुता असल्याचं निकटवर्तीय सांगतात.
देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात एका प्रसंगाचा उल्लेख केला आहे, तो सोनियांची 'मन की बात' सांगून जातो. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीआधी प्रणव मुखर्जी यांनी 'मातोश्री'वर जाऊन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची सदिच्छा भेट घेतली होती. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, या भेटीमुळे आपण अत्यंत नाराज असल्याचा निरोप सोनिया गांधींनी अहमद पटेल आणि गिरीजा व्यास यांच्या माध्यमातून पाठवला होता, असं मुखर्जींनी The Coalition Years मध्ये नमूद केलं आहे. असं असताना, शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला काँग्रेसनं आतून किंवा बाहेरून पाठिंबा देणं जरा अवघडच आहे.
'तुमसे ना हो पाएगा', नेटिझन्सकडून मीम्सद्वारे सेनेची खिल्ली!
तुम्ही भले वचन दिलं असेल, पवार, सोनियांनी नाही; भाजपाचा उद्धव ठाकरेंना टोला
दुसरा मुद्दा आहे तो, केरळ लॉबीचा. काँग्रेसने शिवसेनसेला पाठिंबा देता कामा नये, अशी केरळमधील अनेक काँग्रेस नेत्यांची ठाम धारणा आहे. बाळासाहेबांनी दिलेला 'हटाव लुंगी..'चा नारा दक्षिण भारतीयांना तेव्हाही खटकला होता आणि आजही त्यांची नाराजी कायम आहे. त्यामुळे काल जेव्हा सोनिया गांधींनी विविध नेत्यांशी चर्चा केली, तेव्हा महाराष्ट्रातील नेते-आमदार पाठिंब्यासाठी आग्रही असताना, केरळ लॉबीनं स्पष्टपणे विरोध केल्याचं सूत्रांकडून समजतं. मुंबईत शिवसेना कायमच काँग्रेसच्या विरोधात राहिली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्यास विरोध करण्याचा तिसरा आणि सगळ्यात पॉवरफुल्ल मुद्दा होता, तो म्हणजे सत्ताकेंद्र. मुख्यमंत्रिपदी शिवसेनेचा नेता बसला, तरी सरकारची सूत्रं राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या हातीच राहतील, अशी स्पष्ट चिन्हं आहेत. कारण राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या काँग्रेसहून जास्त आहेच, पण शिवसेना नेत्यांशीही त्यांचं सख्य आहे. तसं झाल्यास, काँग्रेसचे आमदार पवारांच्या जवळ जाऊ शकतात आणि हे भविष्यात थोडं तापदायक ठरू शकतं, असं समीकरणही काँग्रेसनं मांडलं असावं, यावर जाणकारांनी प्रकाश टाकला.
या मुद्द्यांचा विचार करता, राज्यात 'महाशिवआघाडी'चं सरकार स्थापन होणं कठीण दिसतंय. मात्र, राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं, हेही तितकंच खरं. त्यामुळे आता काय होतं आणि कधी होतं, हे पाहायचं!