महत्त्वाच्या खात्यांसाठी महायुतीत लॉबिंग; शिंदेसेना, अजित पवारांना कुठली खाती हवीत?

महायुती सरकारच्या स्थापनेच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्यात. दिल्लीत मुख्यमंत्रि‍पदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला केंद्रीय नेतृत्वाने पसंती दिली आहे. त्यानंतर आता विविध खात्यांसाठी महायुतीतील तिन्ही पक्ष आग्रही मागणी करत आहेत. 

मुंबई - राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत जबरदस्त कामगिरी करत महायुतीने सत्ता राखली आहे. २३० हून अधिक बहुमत मिळवत भाजपा, शिंदेसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने चांगले यश मिळवले. आता सरकार स्थापनेच्या हालचालीत मुख्यमंत्रिपद कुणाला मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. मात्र दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्रिपद भाजपा त्यांच्याकडे ठेवणार असून या पदासाठी देवेंद्र फडणवीसांच्या नावाला केंद्रीय नेतृत्वाने पसंती दिल्याचं पुढे आले आहे. येत्या २ डिसेंबरला महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडेल. त्यामुळे महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेण्यासाठी महायुतीतील तिन्ही पक्षात लॉबिंग सुरू झाले आहे. शिंदेसेनेने १२ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून १० कॅबिनेट खात्यांची मागणी करण्यात आली आहे. दिल्लीतील बैठकीत मंत्रिमंडळ फॉर्म्युल्यावर चर्चा झाली. लवकरच याबाबत अधिक स्पष्टता येईल.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्रि‍पदाच्या बदल्यात एकनाथ शिंदे यांच्याकडून भाजपाकडे काही महत्त्वाची खाती मागण्यात आली आहेत. त्यात प्रामुख्याने गृह खात्याचा समावेश आहे. परंतु हे खाते देण्याचा भाजपा तयार नाही असं सांगण्यात येते. शिंदेसेनेकडून गृहखाते, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम खात्याची मागणी केली आहे. त्यातील भाजपा गृहखाते सोडण्यास तयार नाही. शिंदेसेनेला नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, शिक्षण, सांस्कृतिक, पाणी पुरवठा, आरोग्य, परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क यासारखी खाती मिळू शकतात. 

तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनेही अर्थखाते, महिला व बालकल्याण, अल्पसंख्याक विकास, मदत व पुर्नवसन, वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी विकास मंत्रालय, अन्न व नागरी पुरवठा खाते यांची मागणी करण्यात आली आहे. अजित पवार हे नव्या सरकारमध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळतील तर त्यांच्याकडे अर्थखाते दिले जाण्याची शक्यता आहे. आधीच्या सरकारमध्ये वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी विकास मंत्रालय भाजपाकडे होती त्यामुळे ही खाती भाजपा सोडते का हे पाहणे गरजेचे आहे.

भाजपा 'या' खात्यांसाठी आग्रही

दरम्यान, महायुती सरकारमध्ये भाजपाकडून गृह, महसूल, सामान्य प्रशासन, ग्रामविकास, जलसंपदा, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, गृहनिर्माण, वने, ओबीसी मंत्रालय, पर्यटन या खात्यांसाठी आग्रह धरण्यात येत असल्याचं समोर आले आहे.