मुंबई - राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने जोर धरला आहे. त्यात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात अनेक लोकप्रिय आश्वासने देण्याची स्पर्धा लागली आहे. महाविकास आघाडीने पंचसुत्री कार्यक्रम जाहीर केला. त्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, बेरोजगारांना ४ हजार रुपये देण्याचं आश्वासन देण्यात आले. तर महायुतीकडून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवू, पोलीस दलातील भरती अशा घोषणा लोकांमध्ये केल्या आहेत. अनेकदा राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुकीच्या काळात आश्वासने देण्यावरून चढाओढ पाहायला मिळते. परंतु मागील निवडणुकीत दिलेल्या जाहीरनाम्याचे पुढे काय झाले असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो.
२०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अशी लढत होती. यात युती आणि आघाडीकडून जनतेला विविध आश्वासने देण्यात आली. शिवसेनेचा वचननामा, भाजपाचं संकल्पपत्र आणि आघाडीचा जाहीरनामा निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र निवडणूक निकालानंतर अभूतपूर्व राजकीय नाट्य राज्यात घडलं. मुख्यमंत्रि‍पदावरून शिवसेना-भाजपा यांच्यात वाद झाला आणि शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी करत महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केले. त्यानंतर अडीच वर्षात पुन्हा राजकीय भूकंप झाला. त्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षात २ गट पडले. राज्यात महायुतीचं सरकार आले. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षात राज्यात सर्वच राजकीय पक्ष अडीच अडीच वर्ष सत्तेत बसले आहेत. त्यामुळे या राजकीय पक्षांनी मागील निवडणुकीत दिलेली किती आश्वासने पूर्ण केलीत हे पाहणे गरजेचे आहे. २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेल्या प्रमुख घोषणांपैकी किती प्रत्यक्षात आल्या हे आता तुम्हीच ठरवा.
'हा' आहे काँग्रेस-राष्ट्रवादी मित्रपक्षांचा जाहीरनामा
- नव्या उद्योगात भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या
- तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांना पाच हजार रुपये मासिक भत्ता देण्यासाठी विशेष कायदा करणार
- निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील पदवीधर बेरोजगारांना किमान १०० दिवसांचा रोजगार
- राज्य सरकारच्या विविध खात्यात रिक्त असलेल्या जागांवर १०० दिवसांत भरती
- MPSC चे वेळापत्रक निश्चित करणार तसेच या परीक्षेचा निकाल ४५ दिवसांत जाहीर करणार
- प्रत्येक जिल्ह्यात एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल निर्माण करणार
- सर्व महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ५०० चौरस फुटापर्यंत असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करणार
- महाराष्ट्रातील दहावी पास दहा लाख तरुणींना पहिल्या वर्षात मोफत लॅपटॉप देण्यात येणार
२०१४ ते २०१९ या काळात भाजपा-शिवसेना सत्तेत होती. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपाचं त्यांचे संकल्पपत्र आणि शिवसेनेने त्यांचा वचननामा जाहीर केला.
भाजपाच्या संकल्पपत्रात काय होतं?
- दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करणार, मराठवाडा वॉटर ग्रिडची स्थापना करणार.
- दुष्काळी भागात पुढच्या पाच वर्षांत पाणी पोचवणार, उद्योग, शेतकरी यांना पाणी देणार.
- प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याचं पाणी देणार, शेतीला १२ तास दिवसाची वीज देणार, सौर ऊर्जेवर आधारित ही वीज असेल.
- ५ वर्षांत १ कोटी नोकऱ्या देणार, पायाभूत सुविधांसाठी ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक.
- २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक बेघराला घर देणार, जनआरोग्य योजनांतून ९० टक्के जनतेला मोफत उपचार देणार
- महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व स्वातंत्रवीर सावरकर यांचा “भारतरत्न” पुरस्काराने गौरव व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार
- २०२० पर्यंत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक पूर्ण करणार
हा २०१९ मधील शिवसेनेचा वचननामा
जे बोलतो ते करून दाखवतो, असं सांगत उद्धव ठाकरेंनीही त्यांच्या शिवसेनेचा वचननामा जाहीर केला होता. त्यात कोणती आश्वासने दिली होती ते पाहा
- आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार, प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला बचत गट भवन
- शासकीय शाळा महाविद्यालयात मोफत सॅनिटरी नॅपकीन, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ
- महानगरांमध्ये वर्किंग वूमन हॉस्टेल
- ३५ वर्षांखालील युवांना स्वयंरोजकार उद्योगासाठी एमआयडीसीमध्ये तसंच घरासाठी सिडको आणि म्हाडामध्ये आरक्षण
- अप्लभूधारक व आर्थिक दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार प्रतिवर्षी जमा करणार
- शेतकऱ्यांना दरमहा २० हजारांचे उत्पन्न मिळण्यासाठी धोरण आखणार
- विद्यार्थी एक्सप्रेस नावाच्या २ हजार ५०० विशेष बस, माध्यान्ह भोजन योजनेत उत्तम अंमलबजावणी
- ३०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी घरगुती वीज दर ३० टक्क्यांनी कमी करणार
- शाळा, प्रार्थनास्थळे, सरकारी रुग्णालये यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणार
- वन रूपी क्लिनिक - शिव आरोग्य योजनेअंतर्गत वन रूपी क्लिनिक
- १० रुपयांत पोटभर जेवण देणार
- स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्यांच्या कायद्याची सक्त अंमलबजावणी
- म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पुढील ६ महिन्यांत धोरण
- मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी मंत्री दर्जाचे विशेष खाते
- धनगर, ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, कोळी, लिंगायत, कुणबी, मुस्लीम ओबीसी, बलुतेदार इत्यादी समाजांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार.
विशेष म्हणजे २०१९ च्या निकालानंतर राज्यात वरील सर्वच पक्षांनी अडीच अडीच वर्ष सत्ता मिळवली. त्यामुळे या आश्वासनांपैकी किती घोषणा पूर्ण झाल्या आणि किती हवेत विरल्या या प्रश्नाचं उत्तर सर्वच राजकीय पक्षांना जनतेला द्यावे लागेल.