मुंबई - कामगार विभागाने राज्यभरात दक्षता पथकांच्या माध्यमातून ४६ ठिकाणी गुन्हे दाखल केले आहेत, बीड प्रकरणातही स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल. तसेच, उपलब्ध पुरावे सादर करण्याचे आवाहन करत, दोषींवर शंभर टक्के कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत दिली.
बीड जिल्ह्यात बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान बोगस मृत कामगार दाखवून कोट्यवधींचा अपहार झाल्याच्या आरोपाबाबत विधानसभेत सदस्य सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
उत्तर देताना कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले की, राज्यात काही ठिकाणी बोगस एजंटांकडून बनावट कागदपत्रे आणि खोटे सही-शिक्के तयार करून शासनाच्या योजनांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकारांना कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नसून दोषी अधिकारी, संबंधित संस्था किंवा इतर कुणीही असले तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
पूर्वी कामगार नोंदणी प्रक्रिया ऑफलाइन असल्यामुळे अशा गैरप्रकारांना वाव होता. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली असून त्यात बायोमेट्रिक प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे.
मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, २०२० ते २०२६ या कालावधीत बीड जिल्ह्यात ११५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी एक अपघाती मृत्यूचा अर्ज खरा आढळला असून उर्वरित ११४ अर्जांची तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंत ५३ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळलेली नाही, तर उर्वरित प्रकरणांची पडताळणी सुरू आहे.
Web Summary : Minister Fundkar promised investigation and action in Beed's bogus labor case involving crores embezzled via false death claims. 46 cases are already filed. Online registration with biometrics now prevents fraud. 114 applications being checked, 53 found regular so far, others pending verification.
Web Summary : मंत्री फंडकर ने बीड के फर्जी श्रम मामले में जांच और कार्रवाई का वादा किया, जिसमें झूठे मृत्यु दावों के माध्यम से करोड़ों का गबन किया गया। पहले से ही 46 मामले दर्ज हैं। बायोमेट्रिक्स के साथ ऑनलाइन पंजीकरण अब धोखाधड़ी को रोकता है। 114 आवेदनों की जांच हो रही है, 53 नियमित पाए गए, अन्य सत्यापन लंबित।