'सत्ताधाऱ्यांकडून निधी वाटपात विरोधकांवर अन्याय, निधी फक्त सत्ताधारी आमदारांना, हा ‘सबका साथ सबका विकास’ आहे का?’, काँग्रेसचा सवाल 

Maharashtra Assembly Budget Session 2026: राज्यातील महायुती सरकार पक्षपाती असून अर्थसंकल्पात जो निधी दिला गेला आहे तो फक्त सत्ताधारी आमदारांना देण्यात आला आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी दिला, पण विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी नाही सबका साथ सबका विकास आहे का? असा सवाल काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

मुंबई - राज्यातील महायुती सरकार पक्षपाती असून अर्थसंकल्पात जो निधी दिला गेला आहे तो फक्त सत्ताधारी आमदारांना देण्यात आला आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी दिला, पण विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी नाही सबका साथ सबका विकास आहे का? असा सवाल काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. सत्ताधारी आमदाराच्या मतदारसंघातील रस्ते चांगले होणार, मतदारसंघ संपला की नंतरचे रस्ते खराब, लोक खड्ड्यात पडणार अस काम सरकारचे सुरू आहे. सर्वांना समान न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. राज्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. कंत्राटदारांची मागची देयक दिलेली नाही. ६२ हजार कोटींची बिल थकीत असल्याने कंत्राटदारांनी  ६ एप्रिल पासून काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे, अस वडेट्टीवार म्हणाले.

छत्रपती संभाजीनगर इथे २५० कोटींचा QR कोड घोटाळा झालेला आहे. कंत्राटदारांनी कोणतीही कामे न करता केवळ QR कोडचा वापर करून कोट्यवधी रुपये लाटले आहेत. यावर मंत्र्यांचे लक्ष आहे की नाही? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. आदिवासी विभागाचा निधी 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे.

आदिवासी विकास विभागाची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे सांगताना वडेट्टीवार म्हणाले की, आदिवासी मुलांच्या गणवेशासाठी एक वर्ष निधी मिळत नाही आणि आता मार्च अखेरीस केवळ ऑर्डर दिली जाते. म्हणजे लग्न झाले पण नवरदेवाचा पोशाख नंतर येणार. आदिवासी विभागाच्या सोशल सिक्युरिटी वेलफेअरसाठी असलेल्या ४३४९ कोटींपैकी तब्बल ३४१६ कोटी रुपये 'लाडकी बहीण' योजनेकडे वळवण्यात आले आहेत. आदिवासी मुलांच्या सुविधा हिरावून दुसऱ्या योजना राबवणे हा अन्याय आहे असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

राजकीय वैमनस्यातून शैक्षणिक संस्थांची गळचेपी सुरू आहे. नितेश कारळे चालवत असलेल्या  फिनिक्स करिअर डेव्हलपमेंट अकादमीवर कारवाई करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणुकीत आदिवासी मंत्र्यांच्या मुली विरोधात प्रचार केला म्हणून या संस्थेची चौकशी करून ती बंद केली. चांगल्या चालणाऱ्या संस्थांवर केवळ राजकीय सूडबुद्धीतून कारवाई केली जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, राज्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही आहे? आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांकडून शौचालय साफ करून घेणे, हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे, या संस्थाचालकांवर कारवाईची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.

२०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी वेगळ्या विदर्भाचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपने आता नागपुरात १००० कोटी खर्चून नवीन विधानभवन बांधण्याचा घाट घातला आहे. २०२८ पर्यंत याचे काम होणार असेल, तर याचा अर्थ सरकारला वेगळा विदर्भ करायचाच नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 'छोट्या राज्यांच्या' संकल्पनेला हरताळ फासून विदर्भातील जनतेची फसवणूक केली जात आहे.

कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सिमेंट उद्योगातील मजूरी अत्यंत कमी असून कामगारांची लूट सुरू आहे, हा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी मांडला. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामातही निकृष्ट दर्जा आढळला असून, विभागीय आयुक्त कारवाई करत असताना मंत्री मात्र दोषी अभियंत्यांना पाठीशी घालत आहेत याचा अर्थ काय असा टोला वडेट्टीवार यांनी मारला.