बांधकाम कामगार साहित्य वाटपात गोंधळ आणि गैरव्यवहाराचे आरोप, विरोधकांनी सरकारला धरले धारेवर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 4, 2026 16:53 IST2026-03-04T16:45:54+5:302026-03-04T16:53:44+5:30
Maharashtra Assembly Budget Session 2026: अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांना गृहउपयोगी साहित्याचे वाटप करताना उडालेला गोंधळ आणि कामगार विभागातील गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून आज विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.

बांधकाम कामगार साहित्य वाटपात गोंधळ आणि गैरव्यवहाराचे आरोप, विरोधकांनी सरकारला धरले धारेवर
मुंबई - अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांना गृहउपयोगी साहित्याचे वाटप करताना उडालेला गोंधळ आणि कामगार विभागातील गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून आज विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. विशेषतः एका अधिकाऱ्याला मिळत असलेली नियमबाह्य मुदतवाढ यावर लक्षवेधीच्या माध्यमातून काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले.
कामगारांचे साहित्य वाटप याबाबत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामगार विभागाला असे साहित्य वाटप करण्याचे अधिकार आहेत का? हा निधी बांधकाम कामगारांचा असून त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यवतमाळच्या पुसद आणि दारव्हा येथे साहित्य घेण्यासाठी कामगारांची प्रचंड झुंबड उडाली होती. ५० हजार कामगार नोंदणीकृत असताना केवळ ३ हजार लोकांना ऑनलाइन वेळ देण्यात आली, ज्यामुळे व्यवस्थेचे वाभाडे निघाले. अधिकारी विवेक कुंभार यांच्यावर प्रचंड कमिशनखोरी आणि गैरव्यवहाराचे आरोप करत, त्यांचा कार्यकाळ संपूनही त्यांना दोन-दोन वर्षे मुदतवाढ कोणाच्या आशीर्वादाने मिळत आहे, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
जुलै २०२५ पासून वारंवार मागणी करूनही अद्याप कामगारांची नेमकी संख्या, साहित्याचा एकूण खर्च आणि लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय माहिती सरकारने दिलेली नाही, अस वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी आता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती लाभार्थी नोंदणी आणि वाटपावर देखरेख ठेवेल,अस मंत्री यांनी प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले.
वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतलेल्या अधिकारी कुंभार यांच्या मुदतवाढीचा निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावरचा असल्याचे सांगत, तक्रारींची दखल घेऊन उचित चौकशी करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी सभागृहात दिले.