मुंबई - राज्याला विकासाच्या दृष्टीने नेण्याची गरज असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे हे सरकार फक्त घोषणा करत आहे. सरकारचा विकास हा होर्डिंग्ज, जाहिरात आणि भाषणात दिसतो मात्र प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत विकास पोहचला नाही. विकासासाठी कोणतीही तरतूद, नियोजन सरकार करत नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. हे सरकार घोषणाबाज सरकार असून, हे सरकार विकासापासून दूर पळणारे सरकार असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
अंबादास दानवे पुढे म्हणाले की, मुंबई, पुणे, संभाजीनगर महानगरपालिकांमध्ये मोठया प्रमाणात टीडीआर घोटाळे झाले असून, महाराष्ट्र राज्याला विकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. धारावीचा विकास करताना पुर्नवसनाच्या नावाखाली विविध जागा अदानीच्या घशात घालण्याचा काम सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी २६० अन्वये प्रस्तावावर बोलताना केला.
नगरविकास अंतर्गत असलेले म्हाडा, सिडको सारखे विभाग व तेथील अधिकारी हे मनमानी कारभार करत आहेत. सिडकोने गरिबांना घर देण्याची योजना आणली मात्र प्रत्यक्षात घरांचे दर जास्त असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस घर खरेदी करू शकला नाही. सिडकोचे प्रकल्प हे कंत्राटदारांना फायदा व्हावा यासाठी आखले गेले आहेत. नगरविकास मंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही खारघर येथील स्वप्नपूर्ती निवासी संकुलनातील मेंटेनन्स थांबवण्याचे काम सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी केले. सिडकोचे अधिकारी उपमुख्यमंत्री यांचही ऐकत नाही. या अधिकाऱ्यांची मुजोरीगिरी वाढली असल्याचे म्हणत सिडकोच्या व्यवस्थापनावर दानवे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये विकासकामांचा निधीवाटप करताना सरकार कडून दुजाभाव होत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी तर आमच्या पक्षात आलात तरच निधी मिळेल असे वक्तव्य केले. बजेटमध्ये गती देण्याऐवजी कशाप्रकारे विकासकामे थांबतील, अशाप्रकारे सरकारच काम सुरू असल्याची टीका दानवे यांनी केली.