पेटाचा विरोध, ‘माधुरी’ची कोल्हापुरातील घरवापसी लांबणीवर, सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

Madhuri Elephant Update: गुजरातमधील वनतारा येथे नेण्यात आलेल्या कोल्हापूरमधील नांदणी येथील मठातील माधुरी हत्तीणीची घरवापसी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सर्वोच्च न्य्यायालयात या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीनंतर माधुरीची घरवापसी लांबणीवर पडली आहे. 

गुजरातमधील वनतारा येथे नेण्यात आलेल्या कोल्हापूरमधील नांदणी येथील मठातील माधुरी हत्तीणीची घरवापसी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सर्वोच्च न्य्यायालयात या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीनंतर माधुरीची घरवापसी लांबणीवर पडली आहे.

माधुरी हत्तीणीला वनतारामधून परत पाठवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च नन्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी माधुरी या हत्तीणीची नांदणी येथील मठामध्ये देखभाल करण्यास वनतारा तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र प्राण्यांसाठी सेवाभावी कार्य करणाऱ्या पेटा या संस्थेने माधुरी हत्तीणीला वरतारामधून हलवण्यास तीव्र विरोध केला. त्यामुळे माधुरी हत्तीणीची कोल्हापूरमधील घरवापसी लांबणीवर पडली आहे.

गेल्या ३० वर्षांपासून महादेवी ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी गावातील जैन समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थाच्या ताब्यात होती. तिला जामनगरला नेल्यानंतर हजारो लोकांनी या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. २८ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर मंदिर ट्रस्टने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आणि हत्तीणीला लवकरात लवकर वनताराला पाठवण्यास सांगितले होते. मात्र, हत्तीणीला जामनगरला पाठवल्यानंतर मोठा जनक्षोभ उसळला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.

दरम्यान, माधुरी हत्तीणीला नांदणी येथून हलवण्याला कोल्हापूरकरांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारनेही या पातळीवर हालचालींना सुरुवात केली होती. तसेच वनतारा या संस्थेनेही आपण नांदणी येथे माधुरी हत्तीणीची देखभाल करण्यास तयार असल्याचे सांगितल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. मात्र पेटा संस्थेने माधुरी हत्तीणीला वनतारा येथून हलवण्यास तीव्र विरोध केला. हत्तीणीच्या सांभाळासाठी तेवढ्या सुविधा अद्याप तयार झाल्या नसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर हे प्रकरण माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.