पुण्यातील करबुडव्या इमारतींवर आकाशातून नजर

कोणताही कर न भरता वापरल्या जाणा-या इमारतींचा शोध घेण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून ‘ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम’ (जीपीएस) प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

सुनील राऊत, पुणे
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडे नोंदणी न करता, तसेच कोणताही कर न भरता वापरल्या जाणा-या इमारतींचा शोध घेण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून ‘ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम’ (जीपीएस) प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे शहरातील अशी करआकारणी न झालेली बांधकामे शोधणे तर शक्य होणार आहेच, त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामे शोधणेही पालिकेस शक्य होणार आहे.
मालमत्ता कर विभागाच्या नोंदीनुसार शहरात सुमारे साडेसात लाख मिळकतींची करआकारणी झाली आहे. मात्र गेल्या दशकभरात या आकडेवारीत फारशी वाढ झालेली नाही, तर प्रत्यक्षात दरवर्षी सुमारे साडेचार हजार नवीन बांधकामांना मान्यता दिली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात या मालमत्तांचा आकडा १२ लाखांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने या मिळकती उपनगरे आणि परिसरात आहेत; मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी या मालमत्तांच्या नोंदी महापालिकेकडे होत नाहीत. तसेच प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन व त्या तपासून त्यांची करआकारणी करणेही वर्षानुवर्षे महापालिकेस शक्य होत नाही. अनेक बांधकामांचा वापर पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच केला जात असल्याने या बांधकामांची माहिती महापालिकेस मिळत नाही. बांधकाम व्यावसायिकही ही नोंद करीत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी पालिकेचा कोट्यवधीचा महसूल बुडतो. त्यामुळे जीपीएस प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्यानुसार करआकारणी न झालेल्या मिळकती पालिकेकडून शोधण्यात येणार आहेत.