नागपुरात उभारणार लॉजिस्टिक हब

उपराजधानीला स्मार्ट करावयाचे आहे. यासाठी विविध विकास प्रकल्प हाती घेण्यात येतील; सोबतच येथे लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार आहे.

सुधीर मुनगंटीवार : अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त विदर्भाला ५५०० कोटींचा निधी
नागपूर : उपराजधानीला स्मार्ट करावयाचे आहे. यासाठी विविध विकास प्रकल्प हाती घेण्यात येतील; सोबतच येथे लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी दिली. पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांचे वार्षिक नियोजन व वाढीव मागणी बाबतच्या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
लॉजिस्टिक हबसंदर्भात लवकरच विस्तृत बैठक आयोजित केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदाम, रिपॅकिंग उद्योग, रस्ते विकासासह उपराजधानीत विविध प्रकल्प उभारले जातील. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी ५०० कोटी, असा ५५०० कोटींचा निधी उपलब्ध केला जाईल. हा निधी दोन वर्षात खर्च होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पूर्व विदर्भात सहा हजारांहून अधिक माजी मालगुजारी तलाव आहेत. या तलावांची दुरुस्ती, नुतनीकरण व नवीन योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा आढावा घेण्यात आला. सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी, यासाठी ० ते ३० हेक्टर क्षमतेचे प्रकल्प जिल्हा परिषद, ३० ते १०० हेक्टरपर्यंत जलसंवर्धन तर त्यापेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प जलसंपदा विभागामार्फत राबविले जात आहेत. यातून सिंचनाचा अनुशेष दूर होण्याला मदत होईल, सोबतच रोजगारनिर्मिती होईल.
पूर्व विदर्भात मोठ्या प्रमाणात खनिज संपदा आहे. यातून रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी ‘फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल झोन’उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे चांगले काम झाले आहे. नागपूर शहरासाठी स्वतंत्र नियोजन समितीची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु कायद्यात अशा स्वरूपाची तरतूद नाही. त्यामुळे ही मागणी मान्य करता येणार नाही. परंतु शहर विकासासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.(प्रतिनिधी)
वाढीव मागणीवर मुंंबईत निर्णय
पूर्व विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांसाठी वाढीव निधीची मागणी आमदारांनी केली आहे. वाढीव मागणी किती आहे. याचा कोणता फायदा होणार आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच मुंबई येथे बैठक आयोजित करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अग्निशमन विभागासाठी विशेष निधी
नागपूर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागावर पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अग्निशमन विभागाला सक्षम करण्यासाठी महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार शासनाकडून विशेष निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.
जलसंपदा विभागाला ७,२७२ कोटी
आजवर विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना निधी मिळत नव्हता. परंतु यावेळी जलसंपदा विभागाला सिंचन प्रकल्पासाठी ७,२७२ कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजनासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
रोजगार निर्मितीवर भर
जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा आराखडा बनविताना रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. यात दूध उत्पादन, संत्रा प्रकिया, वनऔषधी प्रकल्प यावर भर दिला जाणार आहे.
विदर्भ-मराठवाड्याला ७०० कोटींचे अनुदान
विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे. यासाठी उद्योगांना सवलतीच्या दराने वीज उपलब्ध केली जाणार आहे. यासाठी ७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून रोजगार निर्मितीला गती मिळणार आहे.
आर्थिक व विदेश धोरणात राजकारण नको
देशाच्या आर्थिक व विदेश धोरणात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात समन्वयाची भूमिका अपेक्षित असते. परंतु काँग्रेसने जीएसटी व विदेश धोरणासंदर्भात विरोधी भूमिका घेतली आहे. हे देशाच्या हिताचे नाही. वास्तविक काँग्रेसनेच जीएसटी आणला होता, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी मांडली.