‘कॅम्पा कोला’ला थोडा दिलासा

१४० फ्लॅट असलेले ३५ अनधिकृत मजले वाचवण्यासाठी कॅम्पा कोला रहिवाशांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे़

मुंबई : १४० फ्लॅट असलेले ३५ अनधिकृत मजले वाचवण्यासाठी कॅम्पा कोला रहिवाशांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे़ विशेष म्हणजे न्यायालयाने यावरील कारवाईच्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती न देता येथील रहिवाशांचे म्हणणे मंगळवारी ऐकणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे़ याने या अनधिकृत मजल्यांवर राहणार्‍या कुटुंबांना थोडासा दिलासा मिळाला असून त्यांचे भवितव्य मंगळवारच्या सुनावणीवर निर्भर आहे़ महत्त्वाचे म्हणजे या रहिवाशांनी नवीन केलेल्या याचिकेत माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या काही माहितीचा आधार घेत हे मजले अधिकृत करण्याचा दावा केला आहे़ १९८५-८६ मध्ये राज्य शासन व महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला होता़ त्यामुळे हे मजले अधिकृत करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत व तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये़ तसेच या नवीन मुद्यांंची सुनावणी घेण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करावे, अशी मागणी रहिवाशांनी याचिकेत केली आहे़ सुटीकालीन न्या़ जे़एस़ खेहर व न्या़ सी़ नागपन्न यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली़ त्यात न्यायालयाने या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर केले़ मात्र, या सोसायटीच्या अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई करण्याच्या आधीच्या याच न्यायालयाच्या आदेशाला खंडपीठाने स्थगिती दिली नाही़ गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने या सोसायटीच्या अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा केला़ त्यानंतर, या सोसायटीने हे मजले वाचवण्यासाठी राजकीय पाठबळापासून न्यायालयीन तरतुदींचे अनेक पर्याय अवलंबले़ मात्र, ५ मे २०१४ रोजी न्यायालयाने हे मजले तोडण्याचे आदेश कायम ठेवत येथील रहिवाशांना ३१ मेपर्यंतची मुदत दिली़ त्याआधीच सोसायटीने नवीन मुद्दा घेत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली आहे़