अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई -स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यात नको, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे जर हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर एक-दोन महिने निवडणुका लांबतील. सरकारने एकदा भूमिका घेतली की, कोणत्या प्रभागाचे कसे आरक्षण असेल हे महापालिका स्पष्ट करेल. आरक्षण निश्चित झाल्यावर मतदारयाद्या तयार होतील. ज्यांचे नाव विधानसभेच्या मतदार यादीत होते त्यांनाच महापालिकेच्या निवडणुकीत मतदानाची संधी असेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीत गोंधळ झाल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे यावरून गोंधळाची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिकेच्या निवडणुका स्थानिक विषयावर व्हायला हव्यात. मात्र, यात वेगळा रंग, वेगळ्या भावना आणण्याचा प्रयत्न झाला तर चित्र बदलू शकते. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत पालिकेवर प्रशासक असल्यामुळे विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांविषयी बोलण्यात मर्यादा येतील. सत्ताधारी वेळप्रसंगी प्रशासनावर ढकलून मोकळे होतील. त्यामुळे या निवडणुकीचा अजेंडा सगळ्यात आधी कोण सेट करणार? त्यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महापालिका निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी मुंबईत काँग्रेसला चांगली परिस्थिती होती. मात्र, एका मुलाखतीत चव्हाण यांनी, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावेळी असणारी शिवसेना आता उरलेली नाही, असे विधान केले. त्या एका विधानाने वातावरण बदलले. शिवसैनिकांनी खिशातले पैसे घालून महापालिकेवर भगवा फडकवला होता. आता शिवसेनेचे दोन गट झाले आहेत. बाळासाहेबांनाही दोन्ही शिवसेनेने वाटून घेतले आहे. ठाकरे गटासोबत का राहायचे हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. त्याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांनाच द्यावे लागेल. उरलेल्या शिवसैनिकांना पाठीवर हात टाकून त्यांच्यासोबत उभे राहावे लागेल. त्यावेळी जी तडफ शिवसैनिकांनी दाखवली तीच आता विभागली गेली आहे. सगळीकडे ‘गिव्ह अँड टेक’चा माहोल आहे.
राजकीय गप्पांमध्ये एक किस्सा आवर्जून सांगितला जातो, तो असा- मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने पडद्याआड हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट दिल्लीवारी घडवून आणली होती. एकनाथ शिंदे अमुक आमदारांसोबत आपल्या पक्षात येतील. त्यांना उपमुख्यमंत्री करू आणि मी मुख्यमंत्री होतो, असा मुद्दा त्या नेत्याने दिल्लीत मांडला होता. मात्र, ही बाब शिंदे यांनीच मुंबईत परत आल्यावर फडणवीस यांच्या कानावर घातली. याची कुणकुण फडणवीस यांनाही लागली होतीच. त्यांनी जिद्दीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा झेंडा एकट्याने स्वतःच्या खांद्यावर घेतला. दिवस-रात्र महाराष्ट्र पिंजून काढला. पक्षाने चिन्हावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या. भाजपला चांगले यश मिळाले. त्यामुळे पक्षातल्या त्या नेत्याच्या स्वप्नांवर पाणी पडले.
हा किस्सा खरा खोटा माहिती नाही. मात्र, तेच फडणवीस आता मुख्यमंत्री आहेत. राजकीय चित्र बदललेले आहे. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे दोघांपैकी कोण फडणवीसांच्या जास्त जवळ हे दाखवण्याचा हा काळ आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांच्या मैत्रीविषयी मंत्रालयातल्या सहा मजल्यांमध्ये अनेक किस्से ऐकू येतात. या पार्श्वभूमीवर म्हटले तर विरोधकांना उत्तम संधी आहे. नाहीतर सगळे पीक फडणवीस नेतील असेही गमतीने सांगितले जाते.
त्यामुळेच या निवडणुका कोणत्या मुद्द्यांवर आणि कशा पद्धतीने लढायच्या याची आखणी सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांना जास्त करावी लागणार आहे. अजून तरी काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात कसल्याही बोलाचाली होताना दिसत नाही. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांना भेटून आले. मात्र, या भेटीने लगेच चर्चेची दारे खुली होतील असे नाही. मुंबई काँग्रेसमध्ये कोणाचा कोणाशी ताळमेळ नाही. मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेस वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली लढेल असे स्पष्ट झाल्यामुळे अन्य माजी अध्यक्ष दूर गेले आहेत. उमेदवारांची चाचपणी नाही, एकत्र लढायचे तर कोणी किती जागा लढवायच्या याविषयी स्पष्टता नाही. मैत्रीपूर्ण लढायचे तर त्याचे नियोजन नाही. अशा अवस्थेत विरोधक निवडणुकीचा अजेंडा तरी काय सेट करणार..?
मुंबईत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे अस्तित्व नाही. काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता नाही आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बसून चर्चा कोणी करायची, हे स्पष्ट नाही. मुंबई भाजपमध्येही काही प्रमाणात काँग्रेससारखे वातावरण झाले आहे. एवढ्या लोकांना पक्षप्रवेश देऊन ठेवले आहेत की मूळ भाजपवासी केविलवाण्या अवस्थेत दिसत आहेत. शिंदेसेनेनेही मोठ्या प्रमाणावर भरती केंद्र सुरू केले आहे. हल्ली माजी नगरसेवक भेटला की कुठल्या पक्षात आहे, असे विचारावे लागते की, भरती प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. राज ठाकरे यांची भूमिका अद्याप जाहीर झाली नसली तरी शिंदे गटाच्या नेत्यांनी त्यांच्याकडे चकरा मारणे सुरू केले आहे.
या सगळ्या राजकीय उठाठेवीत रस्ते, खड्डे, पाणी, कचरा, आरोग्य, शिक्षण अशा विषयांवर बोलायला आणि भूमिका घ्यायला सध्या तरी कोणाकडेही वेळ नाही. आधी आमचे तर ठरू द्या, मग तुमच्याविषयी बोलू असाच भाव सगळीकडे आहे.