मॅटच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणार

राज्यातील मागासवर्गीयांचा पदोन्नती कायदा रद्द करण्याचा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंदर्भात राज्य सरकार योग्य पावले उचलेल,

मुख्यमंत्र्यांचे कास्ट्राईबला आश्वासन : महाधिवक्त्यांचे मत घेणार
नागपूर : राज्यातील मागासवर्गीयांचा पदोन्नती कायदा रद्द करण्याचा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंदर्भात राज्य सरकार योग्य पावले उचलेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कास्ट्राईब महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांना दिले. राज्यातील मागासवर्गीय पदोन्नती कायदा रद्द करण्याच्या मॅटच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी विनंती महाराष्ट्र कास्ट्राईब महासंघाने मुख्यमंत्र्याकडे मंगळवारी केली.
यासंदर्भात इंगळे यांनी मुख्यमंत्र्याची भेटही घेतली. यात राज्यातील मागासवर्गीय पदोन्नती कायदा रद्द करण्यात येऊ नये अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यावर अन्याय होईल, असे त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. यावर मॅटच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यासंदर्भात राज्याच्या महाधिवक्त्याची चर्चा करून, योग्य ती पाऊले उचलली जाईल, असे आश्वासन यावेळी फडणवीस यांनी दिले. (प्रतिनिधी)