महाविकास आघाडीच्या अर्थसंकल्पावर केजरीवाल सरकारच्या कामाचे दडपण : रघुनाथदादा

रिंगरोड आणि विमानतळासाठी निधी दिला आहे. रिंगरोड किंवा विमानतळामुळे कधी आत्महत्या झाल्या नाहीत. हे लक्षात घेऊन सरकारने शेतकरीभिमुख निर्णय़ घ्यायला हवे, अशी अपेक्षा रघुनाथदादा यांनी व्यक्त केली.

मुंबई - महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा घटता विकासदर आणि राज्यावर असलेला साडेचार लाख कोटींहून अधिक कर्जाच्या दबावाखाली सादर झाल्याचे दिसून येत आहे. सिंचनासाठी असलेल्या बजेटमधून केवळ सिंचन विभागाचे कार्यालय चालू शकते. तर शिक्षण आणि आरोग्यावर केलेल्या तरतुदीवरून या बजेटवर दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने केलेल्या कामाचे दडपण दिसत असल्याची टीका शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केली आहे.

सरकारने तरतुदी वाढल्या आहेत. मात्र दर्जा सुधारला नाही. शिक्षकांचे आणि डॉक्टरांचे पगार वाढवून द्यायचे. या मंडळींना खूश करायचं सरकारचं धोरण आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाची शिक्षण मिळावे. यासाठी काहीही तरतूद दिसत नाही. केवळ खर्च वाढविण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून केल्याचे रघुनाथदादा यांनी म्हटले. 

शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. पवारांची औलाद सांगणार नाही असं म्हणणाऱ्यांनी आपले वचन पूर्ण करायला हवं. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्यांना दिलासा देऊ असं म्हटले आहे. हे केवळ गाजर ठरू नये, एवढीच अपेक्षा असल्याचे रघुनाथदादा यांनी सांगितले. राज्यात शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहे. तुम्ही रिंगरोड आणि विमानतळासाठी निधी दिला आहे. रिंगरोड किंवा विमानतळासाठी कधी आत्महत्या झाल्या नाहीत. हे लक्षात घेऊन सरकारने शेतकरीभिमुख निर्णय़ घ्यायला हवे, अशी अपेक्षा रघुनाथदादा यांनी व्यक्त केली.