कर्नाटकाला कोयनेतून दोन टीएमसी पाणी सोडणार- मुख्यमंत्री

कोयना नदीतून कृष्णेमध्ये दोन टीएमसी पाणी सोडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली

ऑनलाइन लोकमतविजयपूर, दि. 16 - दुष्काळी गावांची तहान भागविण्याकरिता महाराष्ट्र धावून आला आहे. कोयना नदीतून कृष्णेमध्ये दोन टीएमसी पाणी सोडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कर्नाटकातील भाजपा आमदारांनी पाणी सोडण्याची मागणी केल्यानंतर याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे. कर्नाटकात असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकातील बागलकोट, विजापूर आणि बेळगाव जिल्ह्यांसाठी कोयना धरणातून अतिरिक्त 2 टीएमसी पाणी सोडण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन खा. प्रल्हाद जोशी व खा. डॉ. प्रभाकर कोरे यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर कर्नाटकातील भाजपा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिले.मुंबई येथील मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा येथे या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. कर्नाटकात उद्भवलेल्या दुष्काळ परिस्थितीसंदर्भात तसेच विजापूर, बेळगाव, बागलकोट, जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या समस्या व पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी भटकंती लक्षात घेऊन 2 टीएमसी पाणी मार्च अखेर अथवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सोडण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन तातडीने 2 टीएमसी पाणी सोडण्यास संमती दिली. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या पाटबंधारे खात्याचे प्रधान कार्यदर्शी यांना याबाबत संपर्क साधून पाणी सोडण्याची सूचना दिली. यावेळी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी एप्रिलच्या पहिल्या सप्ताहात हे पाणी सोडण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सदरचे पाणी हे कोयना धरणातून कृष्णा नदीमध्ये सोडण्यात येणार आहे.भाजप खासदार डॉ. प्रभाकर कोरे, खासदार प्रल्हाद जोशी, आमदार महांतेश कवटगीमठ, लक्ष्मण सवदी, दुर्योधन ऐहोळे, शशिकला जोल्ले आणि खासदार एम. पी. गद्दीगौडर आदींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. सविस्तर चर्चेनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन टीएमसी पाणीसाठा कृष्णा नदीपात्रात सोडण्याची ग्वाही दिली. येत्या 1 एप्रिलपासून ही व्यवस्था अंमलात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्नाटकातील काही गावांना दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.