"मुंबई- कोकणात मागील ५ दिवसांपासून पूर सदृश परिस्थिती असताना सुद्धा व गुरुवारी २ ठिकाणी दरड कोसळली असताना सुद्धा राज्य सरकारने नौदल व तटरक्षक दलाला बोलविण्यासाठी शुक्रवारी पत्र दिले. त्यामुळे वेळेत मदत न पोहोचल्यामुळे २०० पेक्षा जास्त नागरिकांचे नाहक बळी गेले. हे अत्यंत संतापजनक असून मुख्यमंत्री व राज्य सरकारच्या या अनास्थेची व दिरंगाईची न्यायिक चौकशी करावी," अशी मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
"पावसाळा सुरू होतानाच कुठल्याही आपत्तीचा सामना करण्यासाठी नौदल व तटरक्षक दलाच्या तुकड्या सज्ज असतात, राज्य सरकारकडून त्यांना आदेश येताच ते तात्काळ मदतकार्य सुरू करतात. बुधवारी रात्रीपासून संपूर्ण चिपळूण शहर पाण्याखाली गेले असताना व गुरुवारी सकाळी तळीये येथे दरड कोसळली असताना राज्य सरकारने तात्काळ तटरक्षक दल व नौदलाला मदतीसाठी लेखी आदेश देण्याची आवश्यकता होती," असं भातखळकर म्हणाले.
"राज्यातील गंभीर पूरस्थिती लक्षात घेऊन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारीच मुख्यमंत्र्यांना फोन करून चर्चा केली व आवश्यक सर्व मदत करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले होते. परंतु निष्क्रिय व घरबस्या ठाकरे सरकारला मदतीचे पत्र लिहिण्यासाठी २४ तास लागले. ही दिरंगाई अक्षम्य असून अजून किती लोकांचे बळी घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला जाग येणार आहे?," असा सवालसुद्धा त्यांनी केला.