"इथे कुंपणच शेत खातंय, सरकार आत्मचिंतन करणार का?"; जयंत पाटील यांचा महायुतीवर हल्लाबोल

Jayant Patil on Farmer Subsidy Corruption: "तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी शेतकऱ्यांच्या या पैशावर डल्ला मारला आहे."

Jayant Patil on Farmer Subsidy Corruption: जालना जिल्ह्यातून नुकताच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे मोठं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ज्या सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली होती, यातील मंजूर अनुदानातून जवळपास तब्बल ५० कोटी रुपये तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी हडप केल्याचा आरोप केला जात आहे. असा अपहार झाल्याची कबुली उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी दिली आहे. या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळात आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. याचदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ट्विट करत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

जयंत पाटील यांनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे, "अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे मोठं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनानं सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली होती. यातील मंजूर अनुदानातून जवळपास सुमारे ५० कोटी रुपये अधिकाऱ्यांनी लंपास केल्याची माहिती खुद्द उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी दिली आहे. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी शेतकऱ्यांच्या या पैशावर डल्ला मारला आहे. याबाबतची सत्यता शासनाने पडताळावी. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी."

"चारही बाजूने शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम होत आहे असा आरोप करत असतानाच सरकार आत्मचिंतन करणार का? कारण इथे कुंपणच शेत खात आहे" असा सवालही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे मोठं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनानं सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली होती. यातील मंजूर अनुदानातून जवळपास सुमारे ५० कोटी रुपये अधिकाऱ्यांनी लंपास केल्याची माहिती खुद्द उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी दिली आहे. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी…

— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) April 16, 2025

प्राथमिक चौकशीमध्येच धक्कादायक प्रकार समोर

तहसीलदारांचं लॉगिन आणि पासवर्ड वापरून अनुदान वितरणात हेराफेरी करण्याचा प्रकार समोर आलाय. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून मतदान दिलेल्या सूचनेवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, प्राथमिक चौकशीमध्येच हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर वेगवेगळे VK नंबर तयार करून, तसेच जमीन किंवा  फळबाग नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावे अनधिकृतपणे अनुदान मंजूर केल्याचं या चौकशीत समोर येत आहे.