मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणे कठीण- आठवले

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना २५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी संसदेत कायदा करावा, असे स्पष्ट मत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शुक्रवारी खोपोलीत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

खोपोली : मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आपली सुरुवातीपासून भूमिका राहिली आहे, असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण कितपत टिकेल, याबाबत साशंक आहोत. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना २५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी संसदेत कायदा करावा, असे स्पष्ट मत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शुक्रवारी खोपोलीत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

अयोध्येत राममंदिर उभारण्यास आपला पाठिंबा असला, तरी न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सर्वांनी वाट पाहवी, तसेच मुस्लीम समाजावर अन्याय होऊ नये, असेही आठवले यांनी सांगितले. भाजपा सरकार हे संविधानविरोधी आहे, हा शरद पवार यांचा आरोप मान्य नाही. याउलट काँग्रेस-राष्ट्रवादी अल्पसंख्याकविरोधी होते, म्हणून जनतेने त्यांना घरी बसवले आहे. देशाचे संविधान बदलणार नाही व आरक्षण जाणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे, त्यामुळे अल्पसंख्याक समाज त्यांच्याबरोबर असल्याचे आठवले म्हणाले. प्रकाश आंबेडकर व ओवेसी यांच्यात युती झाली असली, तरी आमची आणि ओबीसी यांची युती झाल्यामुळे आम्हाला फार फरक पडणार नसल्याचे आठवले म्हणाले. या वेळी आरपीआयचे जिल्हा अध्यक्ष जगदीश गायकवाड, युवा अध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड उपस्थित होते.