नार्वेकर यांचा निकाल  विसंगत नाही का? शिवसेना अपात्रता प्रकरणी सरन्यायाधीशांची विचारणा

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी  १० जानेवारी रोजी दिलेला निकाल हा बेकायदेशीर, दहाव्या परिशिष्टाच्या उलट व विकृत असल्याचा आरोप करणाऱ्या ठाकरे गटातर्फे आमदार सुनील प्रभू यांच्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.  

नवी दिल्ली : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निकाल आमच्याच न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी विसंगत नाही का, असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात व्हावी की सर्वोच्च न्यायालयात, हा मुद्दा खुला ठेवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ८ एप्रिलला निश्चित केली. तसेच राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे सादर करण्यात आलेले मूळ दस्तावेज मागवून घेतले आहे.

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी  १० जानेवारी रोजी दिलेला निकाल हा बेकायदेशीर, दहाव्या परिशिष्टाच्या उलट व विकृत असल्याचा आरोप करणाऱ्या ठाकरे गटातर्फे आमदार सुनील प्रभू यांच्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.  

...म्हणून तातडीने सुनावणी घ्या
- महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तातडीची सुनावणी घेऊन निकाली काढण्यात यावे; अन्यथा, फलनिष्पत्ती शून्य ठरेल, असे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले. 
- नार्वेकर यांनी निकाल देताना शिवसेनेची २०१८ ची घटना विचारात घेण्याऐवजी १९९९ ची घटना ग्राह्य मानली, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

न्या. चंद्रचूड यांचे प्रश्नचिन्ह
मूळ पक्ष कोणता हे ठरविताना विधीमंडळातील बहुमताची तुलना पक्ष संघटनेतील बहुमताशी करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे ठाकरे गटाने निदर्शनास आणले. पक्षात फूट पडल्यानंतर खऱ्या पक्ष विधीमंडळ पक्षाची ओळख बहुमतातून ठरते, असे नार्वेकरांनी म्हटले होते. त्यावर न्या. चंद्रचूड यांनी प्रश्नचिन्ह लावले.

उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी -
- ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र का ठरविले नाही, या मुद्द्यावर शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
- ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती, असा युक्तिवाद शिंदे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी केला.
- उद्धव ठाकरे यांच्याकडून बनावट दस्तावेज सादर करण्यात आल्याचा आरोप महेश जेठमलानी यांनी केला. त्यांचा दावा देवदत्त कामत यांनी खोडून काढला.