ओबीसींमध्ये जीआरवरून तीव्र संताप, जीआरविरोधात कोर्टात जायची तयारी

मूळ ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार असल्याची भावना...

यदु जोशी -

मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरसंर्भात काढलेल्या जीआरवर ओबीसी संघटना व नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या जीआरमुळे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी म्हणजे ओबीसी प्रमाणपत्रे सहजपणे 
मिळतील व त्यामुळे मूळ ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल, असे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. या जीआरविरूद्ध कोर्टात जाण्याचीही तयारी सुरू झाली असून, ठिकठिकाणी आंदोलनेही सुरू झाली आहेत.  
हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने काढला. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी उपोषण मागे घेतले. मात्र, हा जीआर म्हणजे कुणबी/ओबीसींमध्ये मराठा समाजाची घुसखोरी असल्याची ओबीसी संघटनांची भावना आहे. 
ओबीसींच्या नाराजीवर उपसमितीचा उतारा    - सविस्तर वृत्त/६

मंत्रिमंडळ बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार
ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर टाकलेल्या अघोषित बहिष्काराची जोरदार चर्चा बुधवारी राजकीय वर्तुळात होती. बैठकीसाठी भुजबळ सह्याद्री अतिथीगृहावर गेले. अजित पवार गटाच्या प्री कॅबिनेट बैठकीला हजर राहिले, पण सर्व मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी जात असताना ते  बाहेर पडले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना कॉल केला पण भुजबळ परतून गेले नाहीत.

मराठा समाजाच्या लोकांना उचलून कुणबी/ओबीसीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. अशी कोणाची जात एका जीआरने बदलता येत नसते, आम्ही न्यायालयात जाऊ. जीआर काढण्यापूर्वी सरकारने हरकती का नाही मागविल्या? सरकार असा काही निर्णय घेईल ही अपेक्षा नव्हती. जीआरबद्दल अनेक शंका ओबीसी नेत्यांना आहेत. 
छगन भुजबळ, मंत्री तथा ज्येष्ठ ओबीसी नेते