रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
पाकिस्तानविरुद्धच्या 1971 च्या युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी विमानवाहक युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’ वरील संग्रहालयासाठी आता पंतप्रधान कार्यालयाने पुढाकार घेतल्याची आनंदाची बाब संरक्षण सचिवांच्या पत्रने उघड झाली आहे. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रलयाने याबाबत सविस्तर अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
मुंबईच्या नेव्हल डॉकयार्डमध्ये
जीर्ण होत असलेली ही युद्धनौका संग्रहालय होऊ शकत असले, तर तिची
सुरक्षा, फेरबांधणी, दुरूस्ती, पर्यावरण व तिच्या देखभालीसाठी येणारा वार्षिक
खर्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंबंधातील मताला कोणतीच बाधा न येऊ देता या सर्व बाजूंची अभ्यासपूर्ण चर्चा करून संग्रहालय करण्यासाठी प्रयत्न करा, असे पत्र केंद्रीय जहाजबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह पर्यटन मंत्रलयाला पाठविण्यात आले आहे
खासदार किरीट सोमय्या यांना संरक्षण सचिव आर. के माथूर यांनी 25 जून रोजी पत्र लिहून त्यात ही माहिती दिली. 12 जून रोजी सोमय्या यांनी विक्रांतवरील संग्रहालयाबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहिले होते. त्याच्या उत्तरात संरक्षण सचिवांनी म्हटले आहे, की 18 जून रोजी जहाजबांधणीमंत्री गडकरी यांच्याकडे पीएमओने याविषयी सविस्तर अहवाल मागितला आहे.
गडकरींनी या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रूपांतर व्हावे यासाठी पूर्वीच प्रयत्न सुरू केल्याचा उल्लेख संरक्षण सचिवांच्या पत्रत आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील सहसचिवांनी केंद्रीय पर्यटन मंत्रलयास वेगळे पत्र देऊन विक्रांतची सुरक्षा, फेरबांधणी, दुरूस्ती, पर्यावरण व देखभालीसाठी येणारा वार्षिक खर्च पाहून संग्रहालयाची उपयोग्यता ठरवा, असेही सूचविले आहे.
च्जानेवारी 1997 मध्ये सेवेतून निवृत्त झाली होती.
च्भारतीय नौदलाने 1971 च्या युद्धात अरबी समुद्रात पाकिस्तानची कोंडी केली होती. या कामगिरीत ‘विक्रांत’ सहभागी झाली.
च्बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विशेष प्रयत्नांनतर नौदलाने ‘विक्रांत’चे संग्रहालयात रुपांतर केले होते.
च्नौदल सामथ्र्याची
झलक दाखवणारे प्रदर्शन ‘विक्रांत’वर तयार
करण्यात आले होते.
च्समुद्रातील या प्रदर्शनाची तसेच ‘विक्रांत’ची देखभाल करण्यावर होणारा खर्च वाढू लागला होता. निवृत्त केलेले हे जहाज भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला.
च्यासाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली. ही प्रक्रिया थांबवण्यबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका आली होती. आयबी कमर्शियल प्रायव्हेट लि. या कंपनीने ‘विक्रांत’ खरेदी केली आहे.
च्या लिलावास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. संरक्षण मंत्रलय व संबंधितांना नोटीसही बजावली आहे.