सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळेल वाढीव आरक्षण; आठ जिल्ह्यांमधील आदिवासींना मोठा दिलासा

मुख्यमंत्र्यांकडे लवकरच पाठविणार प्रस्ताव, आदिवासींना लोकसंख्येच्या अनुपातात त्या ठिकाणी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जावे, त्यासाठी आरक्षणाचे वर्गीकरण तातडीने करावे.

मुंबई : राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वाढीव आरक्षण देण्याचा विचार सुरू झाला आहे. या बाबतचा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 

पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली व रायगड या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये सरकारची नोकरभरती थांबलेली आहे. कारण, तेथील बिंदुनामावली प्रमाणित करण्यात आलेली नाही. 

आदिवासींना लोकसंख्येच्या अनुपातात त्या ठिकाणी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जावे, त्यासाठी आरक्षणाचे वर्गीकरण तातडीने करावे, अशी आदिवासी समाजाची मागणी आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी ही बैठक झाली. 

बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, दादा भुसे, अशोक उईके, अतुल सावे आदी उपस्थित होते. भुसे आणि भुजबळ यांनी आदिवासी समाजास अतिरिक्त आरक्षण देताना एसईबीसी, ईडब्लूएस, ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करू नये, अशा सूचना केल्या. 

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत लोकसंख्येच्या अनुपातात आदिवासींना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच होईल, असा विश्वास आहे. तशी संवैधानिक तरतूद देखील आहे, ती अंमलात आणावी, अशी मागणी आहे. 

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले की, या आठ जिल्ह्यांमध्ये बहुजन समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. अशावेळी आदिवासींना वाढीव आरक्षण द्यायचे, म्हणून आदिवासींना या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण दिले आहे.