चारा छावण्यांमध्ये दाखल पशुधनाच्या आहारामध्ये वाढ

दुष्काळी भागात शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या चारा छावण्यांमध्ये पशुधनाच्या दैनंदिन आहारात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

मुंबई : दुष्काळी भागात शासनाच्या वतीने सुरु करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमध्ये दाखल पशुधनाच्या आहारामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासोबतच चारा छावण्यांमध्ये पशुधनाच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. यासंदर्भातील शासन आदेश रविवारी जारी करण्यात आला.

दुष्काळी भागात शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या चारा छावण्यांमध्ये पशुधनाच्या दैनंदिन आहारात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नव्या शासन निर्णयान्वये, चारा छावण्यांमध्ये दाखल मोठ्या जनावरांना यापूर्वी १५ किलोग्रॅम हिरवा चारा, ऊसाचे वाडे, ऊस दिला जात होता. पण आता मोठ्या जनावरांना दैनंदिन १८ किलो हिरवा चारा, ऊसाचे वाडे किंवा ऊस दिला जाईल. त्याचबरोबर लहान जनावरांना यापूर्वी ७.५ किलो हिरवा चारा, ऊसाचे वाडे किंवा ऊस दिला जात होते. पण आता त्यात वाढ करुन ९ किलो दैनंदिन चारा दिला जाईल.

त्यासोबतच चारा छावण्यांमध्ये पशुधनाच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यासाठी कॅटल कॅम्प मॅनेजमेंट सिस्टिम (Cattle Camp Management System) हे अॅप विकसित करण्यात आले आहे. या अॅपमध्ये छावणी चालकाला छावणीतील पशुधनाची दैनंदिन संख्या मोजताना प्रत्येक पशुधनाच्या कानातील टॅगवरील बारकोड स्कॅन करुन माहिती अपलोड करावी लागेल. तसेच ही कार्यवाही दिवसातून एकदा करणे बंधनकारक असणार आहे. या नोंदीनुसारच चारा छावणी चालकांना अनुदान शासनाच्या वतीने दिले जाईल.

या प्रणालीच्या वापरामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात सुरु असलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाची दैनंदिन संख्या जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांना मिळणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांना http://www.charachavani.com/ या संकेतस्थळाच्या वापरासाठी स्वतंत्र यूजर नेम आणि पासवर्ड देखील देण्यात येणार आहे. 

सध्या राज्यात एकूण राज्यात एकूण १२६४ चारा छावण्या कार्यन्वित करण्यात आल्या असून, या छावण्यांमध्ये आठ लाख ३२ हजार २९ जनावरे दाखल आहेत. या सर्व छावण्यांमधील दाखल जनावरांपैकी मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिन ९० रुपये, तर लहान जनावरांसाठी प्रतिदिन ४५ रुपये या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.