व्यवहारच अपूर्ण, मुद्रांक शुल्क का भरावे? दंड टाळण्यासाठी ‘अमेडिया’ची पळवाट 

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नोंदणी महानिरीक्षकांनी कंपनीला संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस बजावली

पुणे - मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी ३०० कोटी रुपयांची रक्कम दिली किंवा केव्हा देणार याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच, व्यवहाराची अंमलबजावणी अर्थात मालमत्ता पत्रकात फेरफार झालेला नाही. मालकीचे हस्तांतरण झालेले नाही, त्यामुळे हा व्यवहारच अवैध ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत आदेश दिले आहेत. याच आदेशाचा आधार घेऊन या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला व्यवहार रद्द करण्यासाठीचे मुद्रांक शुल्कापोटीचे ४२ कोटी रुपये भरण्याची गरज भासणार नाही. उच्च न्यायालयात यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो, असे उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांचे मत आहे. 

४२ कोटी भरण्याची नोटीस  
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नोंदणी महानिरीक्षकांनी कंपनीला संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस बजावली. त्यानंतर या प्रकरणावरून राजकीय गदारोळ माजला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः हा व्यवहार रद्द करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, व्यवहार रद्द करण्यापूर्वी दस्त नियमित करण्यासाठी सात टक्के अर्थात २१ कोटी आणि दस्त रद्द करण्यासाठी आणखी सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपये, असे ४२ कोटी रुपये भरण्याची कंपनीला नोटीस बजावली होती. 

आयटी पार्क उभारण्याच्या नावावर मिळवली सवलत
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी कुल मुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्याकडून मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ४० एकर जमिनीची खरेदी ३०० कोटी रुपयांमध्ये केली.  आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून उद्योग संचालनालयाकडून इरादा पत्र घेण्यात आले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी यासाठी अर्ज करण्यात आला. दस्त खरेदीसाठी सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यातील पाच टक्के शुल्काला यातून सवलत मिळते. दस्त खरेदी करताना संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपयांची सवलत देण्यात आली. सहजिल्हा निबंधकांच्या लक्षात ही चूक आल्यानंतर त्यांनी वसुलीची नोटीस बजावली होती.