Ashok Kharat Case: महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाने महाराष्ट्र हादरवून सोडणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या कृत्यात आता सरकारी यंत्रणेचाही सहभाग असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ज्या ईशान्येश्वर मंदिरात खरातने विकृतीचा कळस गाठला, त्या मंदिराचे भव्य सभामंडप, भक्तनिवास आणि चेंजिंग रूमचे बांधकाम चक्क सरकारी तिजोरीतून झाल्याचा खळबळजनक खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. युती सरकारच्या काळात पर्यटन विभागातून हा निधी देण्यात आला होता. मात्र आता यावर बोलण्यास तत्कालीन पर्यटन मंत्री जयकुमार नकार दिला आहे.
२०१८ चा 'तो' जीआर आणि सरकारी मेहेरबानी
२०१८ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात पर्यटन विभागाने मिरगाव येथील खरातच्या देवस्थानसाठी साधारण १.०५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला होता. ३१ मार्च २०१८ रोजी यासंबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आणि तातडीने २५ लाख रुपयांचा निधी वितरीतही करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे, तत्कालीन पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या कार्यकाळात ही खैरात वाटण्यात आली होती.
भक्तनिवासापेक्षा 'चेंजिंग रूम'साठी जास्त पैसे
या निधीवाटपातील तांत्रिक तपशील अत्यंत संशयास्पद आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, सभामंडपासाठी ३६.२० लाख रुपये, चेंजिंग रूमसाठी १३.३६ लाख रुपये, भक्तनिवासासाठी १२.५३ लाख रुपये तर वाहनतळ व इतर सुविधांसाठी ६८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे चेंजिंग रूम बांधण्यासाठी भक्तनिवासापेक्षा जास्त निधी खर्च करण्याचे कारण काय असा सवाल विचारला जात आहे.
या निधी संदर्भात माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता मंत्री जयकुमार रावल हे उत्तर न देता निघून गेले. तर राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या निधीचा संबंध आताच्या प्रकरणाशी जोडण्याचे कारण नाही असं म्हटलं आहे. एखादं देवस्थान हे जेव्हा पर्यटन क्षेत्र असतं तेव्हा तिथल्या भाविकांसाठी या सुविधा असतात, त्या दृष्टीने हा निधी दिलेला असावा, त्यामुळे आताच्या प्रकरणाशी जोडणे चुकीचे आहे, असं मंत्री योगेश कदम म्हणाले.
पुढील तपास आणि न्यायालयीन कारवाई
नाशिक सत्र न्यायालयाने अशोक खरातला २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस आता खरातच्या संपत्तीचा आणि त्याला मिळालेल्या राजकीय वरदहस्ताचा सखोल तपास करत आहेत.
Web Summary : Government funds allocated to Ashok Kharat's temple prioritized changing rooms over devotee housing. Over a crore was sanctioned during the BJP-Shiv Sena government for the Mirgaon temple. Questions arise about the disproportionate spending, with changing rooms receiving more funds than devotee lodging. Kharat is currently in police custody.
Web Summary : अशोक खरात के मंदिर के लिए सरकारी धन का आवंटन, भक्तों के आवास से ज़्यादा 'चेंजिंग रूम' को प्राथमिकता। भाजपा-शिवसेना सरकार के दौरान मिरगाँव मंदिर के लिए एक करोड़ से अधिक स्वीकृत। भक्तों के निवास से अधिक चेंजिंग रूम पर खर्च होने से सवाल उठे। खरात पुलिस हिरासत में।