सुषमा नेहरकर-शिंदे पुणे : राज्यामध्ये तब्बल ३०६ सहकारी व ५७ खासगी बाजार समित्या अस्तित्वात असून, संपूर्ण राज्यात या बाजार समित्यांवरच बाजाराचा डोलारा उभा आहे. परंतु केवळ हमी भाव व ई-नामचे नाव पुढे करून बाजार समितीच्या बरखास्त करण्याचा घाट केंद्र शासनाने घातला आहे. परंतु यामुळे राज्यातील संपूर्ण बाजार व्यवस्था कोलमडून पडेल, असे मत सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने घाईघाईने एपीएमसी बंद करून ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट ) ही नवीन व्यवहार पद्धत संपूर्ण देशात लागू केली. देशातील काहीच राज्यांनीच ही ई-नाम प्रणाली मान्य करून अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात देखील ई-नामची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सध्या देशात अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळवू देऊ शकत नाहीत. तर अनेक राज्य सरकारांची परिस्थितीदेखील शेतकऱ्यांना मदत करण्यायोग्य नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून योग्य दर मिळणे शक्य होत नसल्यानेच सर्व बाजार समिती बरखास्त करण्याचा विचार सुरू असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या एकूण ३०६ सहकारी बाजार समित्या आणि ५७ खासगी बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. यापैकी गेल्या एक वर्षाभरामध्ये केवळ ६० बाजार समित्यांमध्येच ई-नाम प्रणालीद्वारे शेतमाल खेरदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू आहेत. यामध्ये देखील शंभर टक्के शेतमाल ई-नामद्वारे खरेदी-विक्री न करता केवळ नावापुरता एखादा शेतमाल ई-नामद्वारे खरेदी-विक्री करण्यात येत आहे. ई-नाम प्रणाली चांगली असली तरी वास्तववादी नसल्याचे अनेक बाजार समित्यांचा अनुभव आहे. यामुळे ई-नाम आणि हवी भाव योजनेचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अत्यंत सूक्ष्म नियोजन आणि बाजार समित्यांना आर्थिक व तांत्रिक पांठिबा देण्याची गरज आहे. परंतु सध्या केंद्र शासनाकडून कोणतीही मदत मिळत नसल्याने ई-नाम अंमलबजावणीमध्ये अडचण येत असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. .........बाजार समित्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप1 राज्यातील सहकारी बाजार समित्यांवर शेतकरी, व्यापारी, ग्राहक यांच्यामधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचे संचालक मंडळ नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. परंतु गेल्या काही वर्षांत बाजार समित्यांचा वापर स्थानिक नेतृत्वाकडून आपल्या व पक्षांच्या वर्चस्वासाठी अधिक करण्यात आला. 2यामुळेच सध्या ३६ बाजार समित्यांवर प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. यामध्ये पुणे आणि मुंबई बाजार समितीचा समावेश आहे. तर २५५ बाजार समित्यांवर निवडून आलेले संचालक मंडळ कार्यरत आहे...........................
व्यवस्था मोडीत काढणे चुकीचे शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापारी सर्वांचे हित लक्षात घेऊनच शासनाने बाजार समित्यांची निर्मिती केली. परंतु खुले अर्थिक धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखील ई-नाम, हमीभाव सारख्या योजना सुरू केल्या. परंतु त्यासाठी आवश्यक पाठबळ मात्र शासनाने बाजार समित्यांना दिले नाही. केवळ शेतकºयांना चांगला भाव मिळत नसल्याचे सांगत बाजार समित्यांची व्यवस्था मोडीत काढण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. - डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ समाजसेवक..........................
आजारापेक्षा इलाज जहाल बाजार समित्यांमध्ये आज शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी अनेक चुकीचे पायंडे पाडले आहेत. शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण देण्यातही अनेक ठिकाणी बाजार समित्या कमी पडत आहेत. बाजार समित्यांमधील लिलाव प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणून शेतीमालाला हमीभावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी सुधारणा करण्यावर भर देण्याऐवजी बाजार समित्याच बरखास्त करणे म्हणजे ‘आजारापेक्षा इलाज जहाल’ असा हा प्रकार आहे. बाजार समित्यांचा कारभार अधिकाधिक शेतकरी हिताचा व्हावा यासाठी शेतकरी संघटनांनी भूमिका घेणे आवश्यक आहे.- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र...................
बाजार समित्या कालबाह्य झाल्यातशेतकरी, ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने १९६३ मध्ये बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आणला. परंतु गेल्या काही वर्षांत बाजार व्यवस्था व अन्य अनेक गोष्टींमध्ये अमूलाग्र बदल झाला आहे. त्यानुसार बाजार समित्यांच्या कारभारांमध्ये मात्र बदल झालेला नाही. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या कालबाह्य ठरत असून, त्या नाही शेतकºयांच्या फायद्याचा, ग्राहकांचे हित किंवा व्यापाºयांच्या फायद्यासाठी काम करताना दिसत नाही.- वालचंद संचेती, माजी अध्यक्ष दि पूना मर्चंट चेंबर....................
राज्यातील ४८ बाजार समित्या आर्थिक तोट्यातराज्यात एकूण ३०६ बाजार समित्या असून, यामध्ये तब्बल १४८ बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाला तब्बल १ कोटीपेक्षा अधिक आहे. तर ७४ बाजार समित्यांमध्ये वर्षाला सरासरी एक कोटीपेक्षा उलाढाल होते..........36 बाजार समित्यांची वार्षिक आर्थिक उलाढाला अल्प स्वरूपाची आहे. दरम्यान, ४८ बाजार समित्या सध्या तोट्यात असल्याची माहिती पणन विभागाच्या वतीने देण्यात आली.