Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?

Maratha Reservation Bombay High Court: राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर व सातारा गॅझेटियरच्या आधारे २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर व सातारा गॅझेटियरच्या आधारे २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. ही अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी विनंती या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.

याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये व त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. 

शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे याचिकेत?

मराठा आणि कुणबी एकच नसल्याचे व मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा आहे, असे संघटनेने याचिकेत म्हटले आहे.

अशाप्रकारे मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून सरकार ओबीसींची संधी हिरावून घेत आहे. जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ही अधिसूचना काढली. राज्य सरकारने संविधानिक तत्त्वांऐवजी तुष्टीकरणाला प्राधान्य दिले आहे, तसेच या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक होते. 

राज्य सरकारची अधिसूचना भेदभावपूर्ण, मनमानी आणि राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी आहे. राजकीय स्वार्थापोटी ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.