कसे शिकायचे? १६५० खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही! शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी

ही बाब राज्यासाठी चिंताजनक असल्याचे जाणकारांचे मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शिक्षण विभागाच्या प्रकल्प मंजुरी मंडळाच्या तिमाही अहवालातील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील तब्बल १,६५० खेड्यांमध्ये आजही प्राथमिक शाळा नाहीत. तर ६,५६३ खेड्यात शिक्षणाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ही बाब राज्यासाठी चिंताजनक असून, शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षक आमदारांनी ‘लोकमत’ला सांगितले आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये शेजारच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे उत्तर शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी दिले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला आपल्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरात प्राथमिक शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. अनेक ठिकाणी प्राथमिक शाळांची व्यवस्था शासनाने केली आहे; पण ग्रामीण भागातील अनेक लहान खेड्यांमध्ये शाळा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दूरवरच्या गावात जावे लागते, याकडे शिक्षणतज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. ही असुविधा दूर करण्याची मागणीही होत आहे.

‘तातडीने तोडगा काढा’

या स्थितीवर शिक्षण विभागाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नव्या शाळांची उभारणी, शिक्षकांची नेमणूक आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हे घटक प्राधान्याने हाताळणे गरजेचे आहे.  यात अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी अधिक असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनी सांगितले.

एकदम छोटी वस्ती असेल आणि जिथे दोन किंवा चार विद्यार्थी असेल अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वस्तीपासून जवळच्या शाळेमध्ये दाखल केले जाते. त्यांना प्रवास खर्च दिला जातो. आरटीई नियमावलीनुसार वीस बालके जरी असली तरी त्या ठिकाणी शाळा सुरू केली जाते.
-रणजितसिंग देओल, सचिव, शालेय शिक्षण विभाग

गडचिरोलीत अनेक भागांत काही ठिकाणी मुलांच्या वस्तीपासून तब्बल २५ किमी अंतरावर शाळा आहेत. आरटीई कायद्यानुसार एक किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शाळेची व्यवस्था उपलब्ध करणे ही शासनाची 
जबाबदारी आहे.
-ज. मो. अभ्यंकर, शिक्षक आमदार