‘आवास’मधील घरे होणार स्वस्त

नागरिकांना परवडणारे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील गृहप्रकल्पांना विकास, मोजणी, मुद्रांक, तसेच नोंदणी शुल्कात सवलती

मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील गृहप्रकल्पांना विकास, मोजणी, मुद्रांक, तसेच नोंदणी शुल्कात सवलती, तसेच नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील ५१ शहरे, व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू आहे. राज्यातील १,०८,६८३ घरकुलांच्या १७ प्रकल्पांना केंद्रीय समितीने यापूर्वीच मान्यता
दिलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्मिती प्रकल्पांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी या गृहप्रकल्पांना नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करून देण्यासोबतच विकास, मोजणी, मुद्रांक, नोंदणी आदी शुल्कांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निर्णयाचा लाभ कोणाला?
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा, तसेच इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटाकरिता बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांसाठी नाममात्र १ रुपया प्रति चौ.मी. या दराने शासकीय जमिनी उपलब्ध होणार
आहेत. यापूर्वी म्हाडा, स्थानिक
स्वराज्य संस्था, इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थांना शासकीय
जमिनीचा ताबा प्रचलित बाजारभावानुसार देण्यात येत होता. या नियमाला
अपवाद करून या जमिनी आता १ रुपया प्र.चौ.मी भावाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)
>मुद्रांक शुल्कातही सवलत
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वाटप करण्यात येणाऱ्या ३० चौ.मी. पर्यंतच्या सदनिका वाटपासंबंधातील मुद्रांक शुल्क हे पहिल्या दस्ताला रु. एक हजार इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
तसेच मोजणी शुल्कातही ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ई-मोजणी या आज्ञावलीमध्ये त्यानुसार सुधारणा करण्यात येणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकास शुल्कामध्ये प्रत्येकी ५० टक्के सवलत देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमात तशी तरतूद करण्यात येणार आहे.
विक्रातील नफा म्हाडा
व स्थानिक संस्थांना
याशिवाय, या गृहप्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या मध्यम उत्पन्न व उच्च उत्पन्न गटातील घरकुलांच्या विक्रीतून मिळणारा नफा ७०/३० या प्रमाणात म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इतर शासकीय व निमशासकीय संस्था यांच्यात वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ अथवा यथास्थिती भाडेपट्टेदार या धारणाधिकाराच्या तत्त्वावर प्रदान करण्यात येणार आहे.