अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

१५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी अहवाल द्या

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांची १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला सोमवारी दिले. प्राथमिक चौकशीनंतर पुढे काय कार्यवाही करावी, याबाबत सीबीआयच्या संचालकांनी निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमल्याने सीबीआयने गुन्हा दाखल करण्याची घाई करू नये, असे मुख्य न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करावी, या मागणीसाठी व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील, घनश्याम उपाध्याय, शिक्षक असलेले मोहन भिडे आणि खुद्द परमबीर सिंग यांनी २५ मार्चला याचिका दाखल केली. सर्व याचिकांवरील निकाल न्यायालयाने ३१ मार्चला राखून ठेवला होता. 

सोमवारी न्यायालयाने सर्व याचिका निकाली काढल्या. ‘याचिका दाखल करून घ्यायच्या की नाही, यामध्ये आम्हाला जायचे नाही. उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासंबंधी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे आम्हाला वाटते,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.

अनिल देशमुख यांचा प्रवास
अनिल देशमुख हे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल मतदारसंघाचे पाचव्यांदा आमदार आहेत. १९९५ मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले, ते अपक्ष आमदार म्हणून. १९९९ पासून ते राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. २०१४ मध्ये त्यांचा पराभव झाला होता. आमदार होण्यापूर्वी ते नागपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते.

ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी मंत्र्यावर इतक्या खुलेपणाने भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत, अशी घटना कधीही ऐकिवात नव्हती. अशा स्थितीत न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. या प्रकरणाचा योग्य, निःपक्षपातीपणे तपास करावा, अशी नागरिकांची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणेकडून तपास करण्याची गरज आहे, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली. 

...असा आहे घटनाक्रम
२६ फेब्रुवारी : प्रख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया बंगल्याजवळ जिलेटीन असलेली स्कॉर्पिओ आढळली.
१ मार्च : विधिमंडळ अधिवेशनात अँटिलिया, सचिन वाझे प्रकरणावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा हल्लाबोल. वाझे निलंबित.
१७ मार्च : परमबीर सिंग यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटविले. महासंचालक (गृहरक्षक) पदावर नेमणूक.
१८ मार्च :अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून काही अक्षम्य चुका झाल्या. चौकशीत बाधा येऊ नये म्हणून परमबीरसिंग यांची आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आल्याचे अनिल देशमुख यांचे लोकमत महाराष्ट्रीय ऑफ द इयर समारंभात दिलेल्या मुलाखतीत विधान.
२० मार्च : परमबीर सिंग यांचा लेटर बॉम्ब. अनिल देशमुख यांनी आरोप फेटाळले, चौकशीची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी.
२२ मार्च : आपली बदली पक्षपाती व बेकायदा करण्यात आली, ती रद्द करावी तसेच अनिल देशमुख यांच्यावर आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी यासाठी परमबीर सिंग यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.
२२-२३ मार्च : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत दोन दिवस पत्रपरिषद घेऊन देशमुख यांची पाठराखण केली. देशमुख हे सचिन वाझेना ज्या तारखेला भेटल्याचे परमबीर सिंग सांगत आहेत, त्या दिवशी ते कोरोनाग्रस्त होते आणि नागपुरात होते, असा दावा. पवार चुकीच्या माहिती आधारे बोलत असल्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा पलटवार.
२३ मार्च : परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करा - डॉ. जयश्री पाटील यांची याचिका.
२४ मार्च : परमबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.
३० मार्च : जयश्री पाटील यांची याचिका सवंग लोकप्रियतेसाठी - उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण.
३० मार्च : अनिल देशमुखांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्या. कैलाश चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती नेमली.
३१ मार्च : गृहमंत्र्यांवरील आपले आरोप इतके गंभीर आहेत मग आपण एफआयआर का दाखल केला नाही? उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना फटकारले.