मेळघाट कुपोषण बळींवरून हायकोर्ट सरकारवर नाराज; ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याची सूचना

बाल मृत्यूच्या समस्येवर मात कशी करणार ते सांगा: कोर्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मेळघाटात कुपोषणाने अर्भके, गर्भवती आणि स्तनदा मातांचे मृत्यू होत असताना या समस्येवर उपाय करण्याबाबत सरकार ठोस प्रयत्न करीत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच मृत्यूची मूळ कारणे शोधून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याची आणि ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.

समस्या अनेक आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्ती आणि निर्धार असायलाच हवा, अशी टिप्पणी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने केली. मेळघाटात कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. 

कुपोषणामुळे अर्भके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता असे ११५ हून अधिक मृत्यू झाल्याची माहिती उजेडात आल्यानंतर न्यायालयाने, ‘आपल्याला तीव्र धक्का बसला आहे’, असे नमूद केले. तथापि,  सर्व मृत्यू केवळ कुपोषणामुळे नाही तर त्यामागे अन्य कारणे आहेत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. मेळघाटात बहुसंख्य मुलींचे लग्न वयाच्या १३ व्या वर्षी होते आणि त्यानंतर लगेचच त्या गर्भवती राहतात. अनेकदा अकाली प्रसूती होते. त्यातूनच वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होते, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

बाल मृत्यूच्या समस्येवर मात कशी करणार ते सांगा: कोर्ट

गेल्या दोन-तीन दशकांपासून हे मृत्यू होत आहेत. सामान्य कारणांमुळे असे मृत्यू होऊ नयेत, यासाठी सरकारने ‘शून्य सहनशीलते’चा दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार कोणती कार्ययोजना  आखणार आहे, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, त्या भागांतील लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहनही न्यायालयाने सरकारला केले.

आरोग्य केंद्रे बळकट करा

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बळकट करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि नव्याने पदवीधर झालेल्या डॉक्टरांसोबतच अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोग तज्ज्ञ तेथे सेवा देतील, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने केली. त्यावर, ज्यांना सर्वाधिक गरज आहे त्यांच्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवून मूलभूत वैद्यकीय सुविधा आणि आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही न्यायालयाने सरकारला सुचविले.