‘तो’ निर्णय नोटाबंदीसारखाच, आॅनलाइन पेपर तपासणीवरून उच्च न्यायालयाने फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाचा आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीचा निर्णय ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाप्रमाणे आहे, असा टोला उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला लगावत, दोन आठवड्यांत याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
सुविधा न पुरविता सुरू केलेल्या आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणी पद्धतीला प्राध्यापक संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.
गुरुवारच्या सुनावणीत न्या. भूषण गवई व न्या. रियाझ छागला यांनी विद्यापीठाला याबाबत विचारले असता, विद्यापीठाच्या वकिलांनी पहिल्यांदाच आॅनलाइन पद्धत सुरू केल्याने गोंधळ उडाल्याचे म्हटले. उत्तरपत्रिकांची आॅनलाइन तपासणी करायची होती, तर त्यापूर्वी सर्व तयारी करायला हवी होती,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
‘तुमचा हा निर्णय ‘नोटाबंदी’ प्रमाणे आहे,’ असा टोला विद्यापीठाला लगावत, विद्यापीठाने संघटनेच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
संघटनेच्या याचिकेनुसार प्रतिवादींनी (मुंबई विद्यापीठ आणि अन्य) आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणी पद्धत राबविताना संगणक, इंटरनेट यांसारख्या सुविधाच पुरविल्या नाहीत. त्यामुळे परीक्षांच्या निकालासाठी विलंब झाला.
‘मुंबई विद्यापीठाने फेब्रुवारीमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि व अभियांत्रिक शाखांच्या आॅनलाइन पद्धतीने उत्तरपत्रिका तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर एप्रिलमध्ये एका कंपनीला हे सॉफ्टवेअर बनविण्याचे कंत्राट दिले; परंतु मेअखेरपर्यंत संबंधित कंपनीने काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम उशिराने सुरू झाले. विद्यापीठाने महाविद्यालयांनाच संगणक उपलब्ध करण्यास जबरदस्ती केली. मात्र, हे सर्व संगणक अद्ययावत नसल्याने प्राध्यापकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे,’ असे संघटनेने याचिकेत म्हटले आहे.