आरटीआय कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

साक्षीदारांना सुरक्षा देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्यामध्ये तक्रारदार व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचाही समावेश करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला केली़

मुंबई : साक्षीदारांना सुरक्षा देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्यामध्ये तक्रारदार व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचाही समावेश करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला केली़पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या झाल्यानंतर साक्षीदार व तक्रारदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा न्यायालयाने सुओमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला़ यासाठी विशेष धोरण आखण्याचे आदेशही न्यायालयाने शासनाला दिले़ यासाठी धोरण न आखता थेट कायद्याचा करणार असल्याचे गेल्या सुनावणीला सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले़ मात्र हा कायदा केवळ साक्षीदारांना सुरक्षा देण्यासाठी असून, तक्रारदार व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा समावेश यात करण्यात आलेला नसल्याचे अ‍ॅमक्यस क्युरी दिनयार मडोन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ त्यावर न्यायालयाने वरील सूचना केली़ या वेळी अ‍ॅड़ देशपांडे यांनी हा कायदा करण्यासाठी नेमण्यात आलेला समितीची अधिसूचनाही न्यायालयात सादर केली़ या समितीत अ‍ॅड़ देशपांडेही आहेत़ त्याची नोंद करून घेत न्या़ अभय ओक व न्या़ अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने येत्या सहा महिन्यांत हा कायदा करण्याचे आदेश देऊन ही सुनावणी तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)