अतुल कुलकर्णी -
मुंबई : तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशनच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र कॉर्पोरेशन उभारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्रीराजेश टोपे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. त्याआधी त्यांनी तामिळनाडूचा दोन दिवसांचा विविध अधिकाऱ्यांसोबत दौरा केला. या महामंडळाचा राज्याला फायदा होईल. अवास्तव खर्च बंद होईल आणि सरकारची मोठ्या प्रमाणावर बचतही होईल, असे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच आपण मंत्रिमंडळापुढे आणणार असल्याचेही टोपे म्हणाले.तामिळनाडूमध्ये त्यांच्या सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या सहा टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण १.५ ते २ टक्के आहे. त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने औषध खरेदी केली जाते याची आपण माहिती घेतली असे सांगून टोपे म्हणाले, त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालय तपासून आधी मागणी घेतली जाते. पुढच्या आर्थिक वर्षाचे नियोजन या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पूर्ण केले जाते. सर्व ठिकाणच्या मागण्यांचे फेब्रुवारीपर्यंत संकलन केले जाते. अत्यावश्यक औषधांची यादी निश्चित करून ती प्रकाशित केली जाते. ती सतत अपडेट केली जाते. आपल्याकडे मात्र तीन-तीन वर्षांत ही यादी अपडेट होत नाही. दरवर्षी मार्च महिन्यात टेंडर काढून दर निश्चित केले जातात. मागच्या पाच वर्षांत ज्या औषधांचे टेंडर काढले आहेत, ते औषध मागच्या पाच वर्षांत किती वापरले गेले आणि पुढे किती लागणार आहे, याचाही अभ्यास केला जातो. त्यामुळे स्पर्धात्मक दर येतात. औषधे, उपकरणांची खरेदी, त्याचे स्टोअरेज आणि वितरण ही सर्व जबाबदारी महामंडळाची असते. प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांनी एक स्टोअरेज तयार केले आहे. तेथून औषधांचे वितरण केले जाते. आपण मोठ्या प्रमाणावर एकदाच खरेदी करतो. त्यातही बऱ्याचदा खालून मागणी आली की नाही याचाही फारसा विचार करीत नाही; पण आता ही पद्धत कपूर्णपणे बदलली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पासबुकची अभिनव कल्पना- त्यांच्याकडे ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय यांना कोणती औषधे, किती दिली पाहिजेत, त्यासाठीचे बजेट ठरलेले आहे. या सगळ्यांना त्यांनी एक पासबुक बनवून दिले आहे. - जेवढ्या रकमेची औषधे त्यांना दिली जातात, त्याची नोंद त्यात केली जाते. जर गरजेपेक्षा जास्त औषधे त्यांनी मागवली तर त्याचीही तपासणी व नोंद होते. - त्यामुळे अनावश्यक औषधांची खरेदी होत नाही. शिवाय औषधांच्या एक्सपायरी डेटचे विषयही त्यांच्याकडे कधीच उद्भवत नाहीत. महाराष्ट्रात पासबुक पद्धती सुरू करणार आहोत, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अशी आहे यंत्रणा- तामिळनाडूत औषधांचा व उपकरणांचा पुरवठा झाल्यानंतर गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र सेल असतो. - औषधांचे सॅम्पल एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. - पुन्हा तपासण्यासाठी शासकीय प्रयोगशाळेतही ते नमुने पाठवले जातात. दोन्हीच्या अहवालाची तुलना केली जाते. - खराब औषधे पुरवठा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. खराब औषधांचा पुरवठा झालाच तर त्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक दंड लावला जातो.
तामिळनाडूमध्ये ३२ तर महाराष्ट्रात १९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यांची आणि आपली लोकसंख्या यांतही फरक आहे; पण तमिळनाडूने महामंडळाच्या माध्यमातून आरोग्यासाठी केलेल्या चांगल्या कामांना महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने विस्तृत अहवाल करण्याच्या सूचना सचिवांना दिल्या आहेत. - राजेश टाेपे, आरोग्यमंत्री