अंजनाबाईच्या मुलींची फाशी स्थगित

रेणुका शिंदे व सीमा गावित यांना याप्रकरणी ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची येत्या 9 सप्टेंबर्पयत अंमलबजावणी करणार नसल्याची हमी राज्य शासनाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली

मुंबई : लहान मुलांना निर्घृणपणो ठार करून अवघ्या महाराष्ट्राला हादरवून टाकणा:या अंजनाबाई गावित यांच्या मुली रेणुका शिंदे व सीमा गावित यांना याप्रकरणी ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची येत्या 9 सप्टेंबर्पयत अंमलबजावणी करणार नसल्याची हमी राज्य शासनाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली

न्या़ व्ही़ एम़ कानडे व न्या़ प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी ही हमी दिली़ ती ग्राह्य धरत न्यायालयाने या दोघींचा दयेचा अर्ज निकाली काढण्यात राज्य व केंद्र शासनाला नेमका कशामुळे उशिरा झाला याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिल़े तसेच फाशी रद्द करण्याची मागणी करणा:या या दोघींच्या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केल़े 

या दोघींचा दयेचा अर्ज नुकताच राष्ट्रपती यांनी फेटाळला़ त्यामुळे त्यांना केव्हाही फाशी दिली गेली असती़ मात्र कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने 2क्क्1 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली व उच्च न्यायालयाने 2क्क्4 व त्यापाठोपाठ 2क्क्6 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केल़े त्याचवेळी प्रथम राज्यपाल व त्यानंतर राष्ट्रपती यांच्याकडे दयेचा अर्ज करण्यात आला़ त्यावर 2क्14 मध्ये निर्णय झाला़ त्यामुळे फाशीची  शिक्षा रद्द करून या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करावे, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका या दोघींनीही दाखल केली होती़

त्यावर प्रथमत: खंडपीठाने या याचिकेवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर पुन्हा संबंधित आरोपींच्या नव्याने दाखल झालेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते का, असा मुद्दा उपस्थित केला़ याचे उत्तर देताना याचिकाकत्र्याचे वकील युग चौधरी यांनी अशाप्रकारे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांचा दाखला  दिला़ 

ते म्हणाले, आतार्पयत सर्वोच्च न्यायालयात 13 तर विविध उच्च न्यायालयात 8 अशा याचिका दाखल झाल्या आहेत़ दयेचा अर्ज निकाली काढण्यात उशिर झाल्याचा मुद्दा या सर्व याचिकांमध्ये पुढे करून फाशी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आह़े तसेच 1989 मध्ये अशाच प्रकारची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातही दाखल झाली होती़  

या सर्व याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान कोठेही न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही़ तसेच नुकतीच गुवाहाटी उच्च न्यायालयातही अशाच प्रकारची एक याचिका दाखल झाली असून तेथील न्यायालयाने फाशीला स्थगिती दिली आह़े (प्रतिनिधी)

 

अफजल गुरू, कसाबसारख्यांना फाशी देणो योग्य

अफजल गुरू व अजमल कसाबसारख्या अतिरेक्यांच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्यांच्या दयेचा अर्ज निकाली काढताना विलंब न करता याबाबत तात्काळ योग्य ती केली पाहिज़े कारण अशाप्रकरणात समाज व पीडित मनाचाही विचार सरकारने केला पाहिज़े आणि मुळात फाशीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर न्यायालयाची भूमिका  संपते व सरकारची सुरू होत़े त्यामुळे सरकारकडून उशिर का होतो हे एक कोडेच आह़े