हप्तेवारीने सोने खरेदीवर संक्रांत

By Admin | Updated: July 17, 2014 01:05 IST2014-07-17T01:05:40+5:302014-07-17T01:05:40+5:30

सोन्याचे दर आकाशाला भिडल्याने सराफांकडे दर महिन्याला पैसे जमा करून वर्षाच्या अखेरीस सोने खरेदी करणारे नागपुरात लाखोच्या घरात आहेत. पण आता केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यातील

Halfway through the purchase of gold | हप्तेवारीने सोने खरेदीवर संक्रांत

हप्तेवारीने सोने खरेदीवर संक्रांत

नवीन कंपनी कायदा : मध्यमवर्गीय नाराज
नागपूर : सोन्याचे दर आकाशाला भिडल्याने सराफांकडे दर महिन्याला पैसे जमा करून वर्षाच्या अखेरीस सोने खरेदी करणारे नागपुरात लाखोच्या घरात आहेत. पण आता केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यातील तरतुदीमुळे सराफांकडील विविध योजना बंद होण्याच्या मार्गावर असून, मध्यमवर्गीयांवर मासिक हप्तेवारीने सोने खरेदीवर संक्रांत आली आहे.
१ एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन कंपनी कायद्यांतर्गत मासिक हप्तेवारीच्या योजना राबविणे अवैध आहे. अकरा महिन्याचे पैसे भरा आणि बाराव्या महिन्याचे पैसे आम्ही भरतो, त्याद्वारे जमा झालेल्या पैशाचे सोने खरेदी करा, अशा योजना बहुतांश सर्वच सराफा दुकानांमध्ये सुरू आहेत. एकाच वेळी सोन्याची मोठी खरेदी करणे शक्य नसल्याने अनेक जण अकरा महिने पैसे गुंतवून सोने खरेदी करतात. या योजना नागपुरात नामांकित शोरूममध्ये राबविल्या जातात. गुंतवणुकीतून कुणाला सोने मिळाले नाही, अशी एकही तक्रार नाही. त्यानंतरही ही योजना बंद करणे म्हणजे सामान्यांना सवलतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया महिलांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.
टाटा समूहाच्या तनिष्कचेही संपूर्ण देशात लाखोंच्या घरात सभासद आहेत. ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे सर्व ग्राहकांना फोन, ई-मेलवरून कळविण्यात येत आहे. ग्राहकांना माहिती देऊनच ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे तनिष्कच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
‘११+१’ योजना प्रसिद्ध
नागपुरातील अनेक सराफांकडे सुरू असलेल्या ‘११+१’ या योजनेंतर्गत सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी शक्य आहे. अनेक वर्षांपासून या योजना ग्राहकांमध्ये प्रचलित आहेत. अशा योजना चालविणे कायद्यानुसार अवैध असून, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. योजनेतील त्रुटीमुळे तपास संस्थांनी सरकारला इशारा दिला आहे. नवीन कायद्यात कंपन्या १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त रिटर्न देऊ शकत नाही. यासह एकूण जमा कंपनीच्या नेटवर्कच्या तुलनेत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. कंपनी कायद्यातील ही तरतूद केवळ कंपन्यांवर लागू होऊ शकते, भागीदारी आणि मालकी फर्मवर नाही, असे मत काही सराफांचे आहे. सरकारचा हा निर्णय अजूनही पोहोचलेला नाही, असे सराफांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)

Web Title: Halfway through the purchase of gold