गुमास्ता, कार्ड दिले सुटीच्या दिवशी

वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) मोतीलाल नेहरू नगरात राबविण्यात आलेल्या एसआरए योजनेत पात्र ठरलेल्या बहुतांश

जयेश शिरसाट, मुंबईवांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) मोतीलाल नेहरू नगरात राबविण्यात आलेल्या एसआरए योजनेत पात्र ठरलेल्या बहुतांश झोपडीधारकांच्या शिधापत्रिका, गुमास्ता परवाने चक्क रविवारी आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवारी, म्हणजेच सुटीच्या दिवशी वितरीत झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे महापालिका, रेशनिंग विभागातील अधिकारीही या घोटाळयात सहभागी असावेत किंवा हा प्रकल्प राबविणाऱ्यांनी हे बनावट दस्तावेज बनवून घेतले असावेत, असा संशय व्यक्त होत आहे.या एसआरए प्रकल्पातील कोटयवधींचा भ्रष्टाचार, गैरप्रकारांबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) विकासक एचडीआयएल कंपनीचे अध्यक्ष राकेशकुमार वाधवान, कंपनीचे दहा संचालक, तत्कालीन एसआरए सीईओ देबाशिष चक्रवर्ती, उज्ज्वल उके, तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी आणि सोसायटीचे तत्कालीन पदाधिकारी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला आहे. याच प्रकल्पात पात्र ठरलेल्या मात्र योजनेतून दुकानगाळा न मिळालेल्या शमीम खान यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून हा घोटाळा उघडकीस आणला. विशेष सत्र न्यायालयात खासगी तक्रार केली. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील सर्वांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश एसीबीला दिले. झोपडीधारक या योजनेसाठी पात्र आहेत की नाहीत हे ठरविण्यासाठी त्यांच्याकडील १ जानेवारी १९९५पूर्वीचे या भूखंडावरील वास्तव्याच्या पुराव्यांची पडताळणी केली जाते. हे पुरावे संबंधित विभागांकडे पाठवून त्यावरील अभिप्राय मागविला जातो. मात्र या प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याने असा कोणताही अभिप्राय मागितलेला नाही; तशी नोंद कोणाकडेही नाही.तत्कालिन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याने सुमारे बाराशे झोपडयांची यादी (अ‍ॅनेक्श्चर २) तयार केली. त्यापैकी सुमारे ६५० झोपडीधारकांना पात्र ठरविले. याबाबतची माहिती (माहिती अधिकारातून) खान यांनी मिळवली. मात्र खान यांनी जेव्हा रेशनकार्ड, गुमास्ता लायसेन्स वितरीत झालेल्या (इश्यू) तारखा पडताळल्या तेव्हा त्यांना धक्का बसला. या योजनेत पात्र ठरलेल्या निम्म्याहून अधिक जणांना रेशनकार्ड, गुमास्ता लायसेन्स रविवारी, दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी वितरीत झाल्याचे त्यांना समजले. ते पुरावेही त्यांनी खासगी तक्रारीसोबत जोडले आहेत. आता एसीबीही या पुराव्यांआधारे चौकशी करेल.खान यांच्या दाव्यानुसार विकासक एचडीआयएलने एसआरए अधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याशी हात मिळवणी करून अस्तित्वातच नसलेली नावे झोपडीधारक म्हणून यादीत घुसवली. याच बोगस झोपडीधारकांच्या जीवावर विकासकाने प्रकल्पासाठीची ७० टक्के मंजुरी मिळवली. तसेच २.५ एफएसआयही लाटला.> एचडीआयएलला या भ्रष्टाचारामुळे २.५ एफएसआय पकडून एकूण ६२५७४.५० चौरस मीटर इतक्या विशाल भूखंडावर एसआरए प्रकल्प राबवता आला. यात विकासकाने योजनेत पात्र ठरलेल्यांसह विक्रीकरता फ्लॅट बांधले. ज्या जागी हा प्रकल्प सुरू आहे त्या जागीचे प्रति चौरस फूट किंमत आजघडीला ८० हजारांहून जास्त असल्याची माहिती मिळते.