यदु जोशी।
मुंबई : वेतन, मजुरी, निवृत्तीवेतन, कंत्राटी सेवा, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, कार्यालय खर्च, भाडेपट्टी व कर, पेट्रोल- डिझेल यावरील खर्च, शस्त्रे व दारुगोळा, व्याज व कर्जाची परतफेड याबाबत काटकसरीचे उपाय योजून खर्च करा आणि त्या व्यतिरिक्त कुठलाही खर्च वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय करायचा नाही, असे आर्थिक निर्बंध सर्व शासकीय विभागांवर टाकण्यात आले आहेत. कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाउन असल्याने महसुलाचे सर्व स्रोत सध्या शुन्यवत झालेले आहेत. पुढील तीन ते चार महिने राज्याच्या सर्व करेतर महसुली
उत्पन्नाची स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची राहील, अशी शक्यता असल्याने हे निर्बंध टाकण्यात येत असल्याचे वित्त विभागाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. वित्त खाते हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहेत. आजच्या आदेशामुळे तिन्ही पक्षांच्या प्रत्येक मंत्र्यास आणि त्यांच्या विभागास निधीच्या मान्यतेसाठी पवार यांच्याकडे जावे लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळे यांना अनुदान वितरित करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात येईल. त्या रकमा वसूल करून मग उर्वरित अनुदान देण्यात येणार आहे. या संस्था आणि महामंडळांना आधी वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी जी रक्कम खर्च झालेली नाही, त्याबाबतची माहिती एकत्र करण्यात येईल. हा अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाउंट स्टेटमेंट शासनास सादर करावे लागेल. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच कारणासाठी चालू वर्षी वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय तो वापरता येणार नाही, असे बंधन घालण्यात आले आहे.मार्चअखेर निधी खर्च करण्याची सर्व विभागांची लगबग असते. त्यातून काही अनियमिततांना वाव मिळतो. हे लक्षात घेऊन गेली काही वर्षे अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ६० ते ७० टक्के निधीचे वितरण पहिल्या ४ महिन्यांतच करण्यात येत असे. मात्र आता चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या ३ महिन्यांसाठी केवळ १५ ते २५ टक्के इतकाच निधी विविध विभागांना वितरित करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे.आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या एक दोन महिन्यात निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च करायचा आणि इतर महिन्यांमध्ये तो फारच कमी खर्च करायचा याकडे बहुतेक विभागांचा कल असतो. आता त्यावर अंकुश आणण्यात आला आहे. दर महिन्यात निधी समप्रमाणात खर्च करावा लागेल. नव्या आदेशानुसार खर्चाचा दर तीन महिन्यांनी विभागांनी सचिव स्तरावर आढावा घ्यावा व वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व तशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना द्याव्यात, असे आता बजावण्यात आले आहे.विविध शासकीय, प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना अनुदान मंजूर करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून पूर्वी वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र घेण्यात येतील. शक्यतो यापूर्वी दिलेले अनुदान पूर्ण खर्च झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित करण्यात येणार नाही.विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी हा आपल्या अखत्यारीतील महामंडळाकडे हस्तांतरित करून तो खर्च झाला असल्याचे तांत्रिकदृष्ट्या दाखविले जाते ही अनियमितता आहे, असे वित्त विभागाने म्हटले असून यापुढे असा निधी खर्च न झाल्यास तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.