लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सरकारच्या सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या आणि सरकारी परदेश वाऱ्यांना सरकारने चाप लावला आहे. परदेश दौऱ्यांचा सरकारला काय उपयोग होणार याचा तपशील तसेच खासगी संस्थेचा दौरा असल्यास संबंधित संस्थेचे उत्पन्नाचे स्रोत सरकारला सादर करावे लागणार आहे.
राज्याच्या सेवेतील काही सनदी अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी अभ्यासदौरा आणि प्रशिक्षणाच्या नावाखाली वारंवार परदेश दौरे करत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. परदेश दौऱ्याचे परिपूर्ण प्रस्ताव सरकारला सादर होत नाहीत. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतात. अनेकदा विसंगती असते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
आदेशात काय?
काही अधिकाऱ्यांची टीमच प्रशिक्षणाच्या नावावर परदेश दौऱ्यावर रवाना होते. हे लक्षात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी केले असून अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षण वगळता अन्य दौऱ्यांमध्ये तीनपेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचा दौऱ्यात समावेश करू नये, असेही गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
मान्यता बंधनकारक
- अनेकदा सरकारी अधिकारी खासगी संस्थेच्या पैशाने परदेश दौरे करतात. त्यामुळे आता अशा संस्थांच्या उत्पन्नाचा स्रोत शोधण्यात येणार आहे. परदेश दौऱ्याचा खर्च खासगी संस्था करणार असल्यास संबंधित संस्थेचा प्रकार व उत्पन्नाचा स्रोत व खर्चाची अंदाजित रक्कम सरकारला सादर करावी लागणार आहे.
- काही अधिकारी परस्पर स्वतःच्या 3 नावाने परदेश दौऱ्याची निमंत्रणे मिळवतात. त्यामुळे दौऱ्याचे निमंत्रण कोणामार्फत आले, निमंत्रण देणाऱ्या संस्थेचा तपशीलही राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
- काही सनदी अधिकारी मंत्र्यांनाही जुमानत नाहीत. त्यामुळे आता सनदी अधिकाऱ्यांना परदेश दौऱ्यासाठी मंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक केले आहे.