Stray Dogs: भटक्या श्वानांच्या घरासाठी पालिकेला कोणी जागा देता का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांकडून मागविले अर्ज  

सीमा महांगडे लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई: मुंबईत सद्यस्थितीत ९० हजार भटके श्वान असून दिवसेंदिवस त्यांचा उपद्रव वाढत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या श्वानांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने निवारा केंद्रे बांधणे आणि त्याच वेळी त्यासाठी जागेचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही निवारा केंद्रे बांधण्यासाठी, तिथे त्यांची काळजी आणि देखभाल करण्यासाठी पालिकेने स्वयंसेवी संस्थांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविल्या आहेत. दरम्यान, या अर्ज करणाऱ्या संस्था भारतीय कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असाव्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.भटक्या श्वानांची वाढती संख्या व त्यांचे लहान मुलांवरील हल्ले लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांना निवारा केंद्रात ठेवण्याचे आदेश देशभरातील सर्व आस्थापनांना दिले आहेत. 

श्वानांना पकडण्याची जबाबदारी पालिकेची 

या पार्श्वभूमीवर आता मुंबईतील भटक्या श्वानांच्या नियंत्रणासाठी पालिकेकडून निवारा केंद्रासाठी जागेची चाचपणी सुरू आहे. भटक्या श्वानांना पकडून त्यांना निवाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी महापालिकेची असणार आहे. त्याचबरोबर निवारा केंद्र बांधण्यापासून, काळजी घेण्यापर्यंतचे काम स्वयंसेवी संस्थेला पाहावे लागणार आहे.

श्वान ९० हजार, निर्बीजीकरण केंद्रे फक्त आठ

महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार, मुंबईत सुमारे ९० हजार ६०० भटके श्वान आहेत. परंतु त्यांच्यासाठी मुंबईत केवळ आठ निर्बीजीकरण केंद्र असून ती शिवडी, परळ, देवनार, मालाड आणि मुलुंड इथे आहेत. मात्र, या निवारा केंद्राची अद्याप व्यवस्था नसून त्यासाठी पालिका प्रशासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. भटक्या श्वानांची देखभाल करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या संस्थांकडे एक हजार श्वानांसाठी किमान २८ हजार ६७ चौरस फूट जागा आवश्यक असल्याचा अंदाज आहे. 

स्थायी समिती बैठकीत गाजला निर्बीजीकरणाचा मुद्दा

स्थायी समितीच्या बैठकीत पुढील तीन वर्षांसाठी मुंबईतील भटक्या श्वानांच्या निर्बीजीकरणासाठी २३ कोटींचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. दरम्यान निर्बीजीकरण केलेले हे श्वान ओळखायचे कसे? असा प्रश्न उपस्थित करत मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी त्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सुचविले. 

काँग्रेसच्या नगरसेविका तुलीप मिरांडा यांनी निवारा केंद्राअभावी निर्बीजीकरण करून सोडण्यात आलेले भटके श्वान मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी उपद्रवी ठरत असल्याचे नमूद केले. एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनी १९९८ पासून पालिकेकडून निर्बीजीकरणावर झालेल्या खर्चावर बोट ठेवत या मोहिमेचे फलित काय? निर्बीजीकरणाचे उद्दिष्ट अद्याप का पूर्ण नाही? असे प्रश्न विचारत प्रस्तावाला विरोध केला.