देशभरातील पोलिसांना सरकारने अतिरिक्त भत्ता द्यावा ; माजी पोलीस अधिकारी भानुप्रताप बर्गे यांची जनहित याचिका 

मधुमेह, उच्च रक्तदाब असणाऱ्या पोलिसांना द्यावे इतर काम 

ठळक मुद्देपोलिसांना आरोग्यविषयक सुविधा देणे गरजेचे असल्याचे याचिकेत नमूदभविष्यात कोरोना सारख्या संकटांना सामोरे जाताना पोलिसांना अत्याधुनिक प्रकारचे प्रशिक्षण मिळावे

पुणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बंदोबस्तात तैनात असणाऱ्या देशभरातील सर्व पोलीस बांधवांना सरकारने अतिरिक्त भत्ता द्यावा. अशी मागणी करणारी जनहीत याचिका माजी निवृत्त पोलीस अधिकारी भानुप्रताप बर्गे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या काळात पोलिसांचा पगार वाढवणे, तसेच पोलिसांना आरोग्यविषयक सुविधा देणे गरजेचे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शुक्रवारी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे अ‍ॅड. राजेश इनामदार , अ‍ॅड. अमित पै, अ‍ॅड. शैलेश म्हस्के यांच्यामार्फत बर्गे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना बर्गे म्हणाले, एटीएस तसेच नक्षल भागात काम करणाऱ्या पोलिसांना दुप्पट पगार दिला जातो. सध्या जीवावर उदार होऊन पोलीस बांधव काम करत आहेत. अशावेळी सरकारने त्यांच्या पगारात कपात न करता त्यात वाढ केली पाहिजे. याबरोबरच पोलीस दलात उच्च रक्तदाब, मधुमेहच्या आजाराने त्रस्त असणारे कर्मचारी मोठया संख्येने आहे. त्यांना बंदोबस्ताची जबाबदारी देण्यापेक्षा इतर कार्यालयीन काम देण्यात यावे. ही जनहित याचिका दाखल करताना देशातील 35 राज्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या हरियाणा या राज्याने आपल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना दुप्पट पगार दिला आहे. याबरोबरच पोलिसांवर हल्ले झाल्यास त्यासंबंधीच्या केसेस या फास्ट कोर्ट ट्रॅक मध्ये चालवाव्यात. अचानक आलेल्या कोरोनाच्या संकटाने सगळ्यासमोर गंभीर चित्र उभे केले आहे. भविष्यात यासारख्या येणाऱ्या संकटांना सामोरे जाताना पोलिसांना अत्याधुनिक प्रकारचे प्रशिक्षण मिळावे असेही बर्गे यांनी यावेळी सांगितले. 
ज्या भागात पोलीस बंदोबस्ताचे काम करत आहेत त्यांना सुरक्षा किट पुरवणे, तसेच त्याठिकाणी वैद्यकीय सेवेचा बंदोबस्त करणे, संवेदनशील भागात काम करताना पोलिसांना प्राथमिक उपचार मिळणे तसेच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाणे गरजेचे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. काही राज्यांनी पोलिसांच्या पगारात कपात केली आहे. अशाने पोलिसांच्या मनात नाराजी असून ज्या राज्यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे त्यांनी पोलिसांना कुठलीही कपात न करता पगार देणे अत्यावश्यक आहे.