सरकारी वकिलांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन होणार!

फौजदारी खटल्यातील गुन्हे सिद्धतेचा दर वाढविण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असून, यापुढे सरकारी वकिलांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

मुंबई : फौजदारी खटल्यातील गुन्हे सिद्धतेचा दर वाढविण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असून, यापुढे सरकारी वकिलांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
न्यायालयात दाखल होणाऱ्या फौजदारी खटल्यांमध्ये गुन्हे सिद्धतेचा दर तुलनेने अत्यंत कमी आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीच्या सगळ्या शिफारशी शासनाने मान्य केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले. या शिफारशींमध्ये प्रलंबित खटल्यांचे पुनर्विलोकन, सरकारी वकिलांवर अभियोग संचालनालयाचे नियंत्रण यांचा समावेश आहे. उत्कृष्ट तपास कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्याला मुख्यमंत्री पदक देणे, पीसीपी एनडीटी कायद्यातील गुन्ह्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण अधिक असलेल्या सहायक सरकारी वकिलालाही मुख्यमंत्री पदक देणे, पोलीस अधिकाऱ्यांनी पार पाडलेल्या कर्तव्याबाबत वेगळा गोपनीय अहवाल नमूनादेखील गृहविभाग तयार करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारी वकील नेमण्याचे अधिकार
शिवाय पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वकिलांचे पॅनल तयार करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. या पॅनेलमधून विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयात गुन्हे सिद्धतेचा दर वाढण्याच्या दृष्टीने अभियोक्त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण, विशेष सहायक सरकारी वकिलांच्या निवड प्रक्रियेत बदल केला जाणार आहे.